बिहार में यूनिवर्सिटी और कोर्ट भवन निर्माण को हरी झंडी
Bihar: बिहार में शिक्षा और न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 45 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में सबसे अहम फैसला पांच नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और चार जिलों में नए कोर्ट भवनों के निर्माण को मंजूरी देने का रहा। सरकार ने इसे राज्य में उच्च शिक्षा और न्यायिक ढांचे के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम बताया है।
कैबिनेट के फैसले के अनुसार राज्य के पांच जिलों में नए प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोले जाएंगे। इनमें मधुबनी में शांजा यूनिवर्सिटी, नवादा के अशोक नगर में एस.ए. यूनिवर्सिटी, पटना में हिमालय यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद के जसोइया मोड़ में सीतयोग यूनिवर्सिटी और सीवान में एक निजी विश्वविद्यालय शामिल है। सरकार का कहना है कि इससे छात्रों को राज्य के भीतर ही बेहतर उच्च शिक्षा के विकल्प मिलेंगे और बाहर जाने की मजबूरी कम होगी।
न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी बड़े फैसले लिए गए हैं। सीवान के महाराजगंज में कोर्ट भवन, एमेनिटी भवन और हाजत के निर्माण के लिए 34.33 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। मोतिहारी में 20 कोर्ट भवनों के निर्माण के लिए 53.02 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसी तरह बेगूसराय में 15 कोर्ट भवनों वाले जी+7 भवन के निर्माण के लिए 39.04 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। नवादा के रजौली में 10 कोर्ट भवन, एमेनिटी भवन और हाजत निर्माण पर 38.38 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन परियोजनाओं से न्यायिक कामकाज में तेजी और बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।
इसके अलावा कैबिनेट ने बिहार हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 को भी मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों को हवाई सेवाओं से जोड़ना है, जिससे पर्यटकों को तेज और आसान यात्रा सुविधा मिल सके। सरकार का मानना है कि इससे पर्यटन क्षेत्र को नई गति मिलेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा।
बैठक में खिलाड़ियों के हित में भी फैसला लिया गया है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति से जुड़ी नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है, जिससे खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
कुल मिलाकर कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले शिक्षा, न्यायिक व्यवस्था, पर्यटन और खेल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहे। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी और लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
