सरकार की बड़ी योजना: 8 जिलों में 19 जनजातीय छात्रावास बनेंगे
Bihar बिहार: राज्य सरकार ने जनजातीय समुदाय के छात्र-छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत राज्य के आठ जिलों में कुल 19 नए छात्रावासों का निर्माण कराया जाएगा। इस योजना पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में 60 करोड़ 42 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।
जानकारी के अनुसार यह राशि जल्द ही पश्चिम चंपारण, कटिहार, बांका, भागलपुर, जमुई, कैमूर, रोहतास और पूर्णिया जिलों को आवंटित की जाएगी, ताकि निर्माण कार्य समय पर शुरू किया जा सके और छात्रों को बेहतर आवासीय सुविधा मिल सके।
इस योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की हिस्सेदारी तय की गई है। कुल बजट में केंद्र सरकार का अंश 36 करोड़ 25 लाख रुपये है, जबकि राज्य सरकार का योगदान 24 करोड़ 17 लाख रुपये निर्धारित किया गया है।
प्रत्येक छात्रावास में 100 छात्रों के रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इन छात्रावासों का निर्माण और संचालन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास की तर्ज पर किया जाएगा, ताकि छात्रों को सुरक्षित, व्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण आवासीय वातावरण मिल सके।
सरकार का मानना है कि इन छात्रावासों के निर्माण से जनजातीय क्षेत्रों के छात्रों को शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे और वे मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ सकेंगे। विशेष रूप से दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाले छात्रों को इससे बड़ा लाभ मिलेगा।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, छात्रावासों में केवल आवासीय सुविधा ही नहीं बल्कि अध्ययन के लिए उचित वातावरण, पुस्तकालय और अन्य मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे छात्रों का शैक्षणिक विकास बेहतर हो सके।
इस योजना को राज्य में जनजातीय समुदाय के शैक्षिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी छात्र केवल संसाधनों की कमी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे।
स्थानीय स्तर पर इस घोषणा का स्वागत किया जा रहा है और इसे ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
