औद्योगिक विकास के लिए सरकार के पास है पर्याप्त राशि, आगे आएं उद्यमी : प्रधान सचिव

बेगूसराय। उद्योग विभाग बिहार के प्रधान सचिव संदीप पौण्ड्रिक ने जिला उद्योग केंद्र, बैंकिंग ईकाई एवं जीविका को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक उद्यमियों तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। उन्होंने बुधवार को बेगूसराय समाहरणालय स्थित कारगिल भवन में उद्योग विभाग के योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक में यह निर्देश दिया है। प्रधान सचिव ने कहा कि सरकार उद्योग विस्तार के साथ-साथ उद्यमियों के वित्तीय सशक्तिकरण के उद्देश्य से सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार के पास औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध है, इच्छुक उद्यमी योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आगे आएं। जिला उद्योग केंद्र, बैंकिंग ईकाई एवं जीविका को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक उद्यमियों तक पहुंचाने का निर्देश देते हुए संदीप पौण्ड्रिक ने कहा कि लंबित मामलों के निष्पादन के लिए सहयोग की भावना से कार्य करें। प्रधान सचिव ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत प्राप्त आवेदनों एवं कृत कार्रवाई की बैंक वार गहन समीक्षा की तथा कम स्वीकृति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की तथा सभी बैंक को निर्देश दिया कि किसी आवेदन को अकारण लंबित नहीं रखें तथा विशेष परिस्थिति में ही अस्वीकृत करें। यदि किसी बैंक द्वारा जान-बूझकर आवेदनों के संबंध में समुचित कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस योजना के सभी पात्र आवेदनों को तीन नवम्बर तक स्वीकृत करने का निर्देश देने के साथ ही बेहतर प्रदर्शन करते हुए एक्सपेंशन ऋण की अपेक्षा रखने वाले एक्जिस्टिंग यूनिट को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम-2 के तहत ऋण उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना में अब तक मात्र दो आवेदन की स्वीकृति देने पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसके क्रियान्वयन में जीविका समूहों से सकारात्मक भूमिका की अपेक्षा की। उन्होंने जीविका के डीपीएम को स्थानीय स्तर के जीविका उत्पादों की ब्रांडिग करने के साथ ही जीविका समूहों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उद्यम विस्तार के लिए प्रयास करने का भी निर्देश दिया। प्रधान सचिव ने कहा कि जीविका दीदियां उद्यम विस्तार के लिए वृहत स्तर पर कार्य करें, उद्यम क्षमता का उपयोग मुजफ्फरपुर मॉडल के अनुरूप करें। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के 2018-21 तक के प्रथम किस्त प्राप्त लाभार्थी में से द्वितीय एवं तृतीय किस्त के लंबित लाभार्थियों को पात्रता के अनुरूप लाभ देने तथा प्रथम किस्त का सही उपयोग नहीं करने वाले के विरूद्ध रिकवरी प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 2021-2022 में प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध अब तक किसी भी लाभार्थी को द्वितीय किस्त नहीं मिलने पर खेद जताते हुए सभी उद्योग प्रसार पदाधिकारियों को अविलंब सत्यापन प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया, ताकि पात्र लाभार्थी को द्वितीय किस्त उपलब्ध कराई जा सके। बैठक के दौरान उद्यम रजिस्ट्रेशन तथा जीविका एवं उद्योग विभाग के समन्वय से स्वरोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी विस्तार से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में उद्योग विभाग बिहार के निदेशक पंकज दीक्षित, डीएम रोशन कुशवाहा, हस्तकरघा निदेशक विवेक रंजन मैत्रेय, अपर समाहर्ता राजेश कुमार सिंह, जिला उद्योग महाप्रबंधक पंकज कुमार, एलडीएम मोती कुमार साह, डीपीआरओ भुवन कुमार सहित विभिन्न बैंकों के पदाधिकारी, जीविका दीदी एवं लाभार्थी भी उपस्थित थे।