पटना न्यूज़: राज्य सरकार ने मदरसों की गड़बड़ी से संबंधित रिपोर्ट 10 फरवरी तक तलब की है. शिक्षा विभाग ने 27 जिलों से 10 फरवरी तक तमाम गड़बड़ियों की जांच करके रिपोर्ट मुख्यालय को भेजने को कहा है. इस समय हाईकोर्ट के निर्देश पर इन मदरसों का अनुदान रोका गया है. इसी आधार पर जिलों के मदरसों के कर्मियों का वेतन अनुदान स्थगित कर दिया गया है. हाईकोर्ट के आदेश पर मदरसों की जांच कराई जा रही है.
शिक्षा विभाग द्वारा डीईओ और डीपीओ को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में जब तक यह जांच नहीं हो जाती है, तब तक इनका अनुदान स्थगित रहेगा. अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि 10 फरवरी तक जांच रिपोर्ट मांगी गयी है.
पिछले दिनों अपर मुख्य सचिव ने सभी संबंधित जिलों की कमेटी के साथ बैठक की थी. उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जांच हर पहलू को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए है. अनुदान का आधार क्या है, और किन्हें अनुदान मिल रहा है. जांच में इस बात को भी शामिल किया गया है कि ये मदरसे सभी मानकों को पूरा करते हैं या नहीं?
इन जिलों में चल रही जांच:
पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, पूर्णिया, खगड़िया, बांका, बेगूसराय, कटिहार, मधुबनी, किशनगंज, शिवहर, सीवान, पश्चिम व पूर्वी चंपारण, रोहतास, शेखपुरा, समस्तीपुर, सहरसा, सीतामढ़ी, सारण, सुपौल, दरभंगा, वैशाली, अररिया, औरगांबाद और गोपालगंज शामिल हैं.
