गया केंद्र व राज्यस्तर पर जीएसटी ट्रिब्यूनल गठन करने की मांग

बिहार ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में जल्द केंद्र और राज्य स्तर पर जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन की मांग की है. नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक में बिहार के वित्त सह वाणिज्य कर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार के करदाताओं की परेशानियों को रखा.

उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल जल्द केंद्र और राज्य स्तर पर जीएसटी ट्रिब्यूनल गठन करे. इसके अभाव में सैकड़ों मामले लंबित रहने से सरकार और करदाताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. बैठक में उन्होंने बिहार का पक्ष रखते हुए कहा कि ससमय अपील दायर नहीं करने वाले करदाताओं को भी विशेष प्रावधान के तहत एक मौका उपलब्ध कराया जाए. इससे जहां सरकार को राजस्व मिलेगा वहीं कारोबारियों को भी आसानी होगी. बैठक में वाणिज्य कर मंत्री श्री चौधरी ने माल एवं सेवा कर अधिनियम तथा नियमावली में अस्पष्टता का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि इस संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जल्द से जल्द जारी किया जए. इस कारण से करदाताओं में अनेक भ्रान्तिया होती हैं और उन्हें कठिनाई होती है.

तेली, तमोली व दांगी को अति पिछड़ा आरक्षण से बाहर करे सरकार रामबली

विधान पार्षद प्रो रामबली सिंह चंद्रवंशी ने राज्य सरकार से तेली, तमोली और दांगी को अति पिछड़ा समाज के आरक्षण वर्ग से बाहर करने की मांग की और कहा कि ऐसा नहीं होने पर आंदोलन जारी रखेंगे. प्रो. चंद्रवंशी मिलर हाई स्कूल मैदान में समस्तीपुर से पदयात्रा के पहुंचने के बाद अतिपिछड़ा आरक्षण बचाओ महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. प्रो. चंद्रवंशी ने अति पिछड़ा समाज पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए एससी-एसटी की तर्ज पर अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाने, पंचायत व निकाय चुनाव में अति पिछड़ों के लिए आरक्षण को 20 प्रतिशत से बढाकर 33 प्रतिशत करने, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने तथा जननायक कर्पूरी ठाकुर, अब्दुल कयूम अंसारी एवं पर्वत पुरुष दशरथ मांझी को मरणोपरांत भारत-रत्न से सम्मानित करने की मांग की. इस मौके पर प्रो शिवजतन ठाकुर, अजय कानू, नीतू निषाद, सुरेश निषाद व अन्य नेताओं ने भी सम्मेलन को संबोधित किया.