बिहार
सभी प्रखंडों में बनेगा मछली बाजार, डीएम ने दिए भूमि चयन में तेजी लाने के निर्देश
Shantanu Roy
23 Jan 2023 11:36 AM GMT
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बेगूसराय। डीएम रोशन कुशवाहा की अध्यक्षता में सोमवार को कारगिल विजय भवन जिला राजस्व समन्वय समिति, नीलाम पत्र वाद, आंतरिक संसाधन, पंचायत सरकार भवन की भूमि चयन आदि से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान डीएम ने लंबित मामलों का त्रुटिरहित तरीके से त्वरित रूप से निष्पादन करने का निर्देश दिया। डीएम ने विभागीय निर्देशानुसार जिले में मछली बाजार के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि के चयन संबंधी लंबित कार्यों को अविलंब पूर्ण करने के संबंध में सभी अंचलाधिकारियों को संबधित मत्स्य समिति से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिया। इसके साथ ही जिला मत्स्य पदाधिकारी को भी संबंधित अंचलाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया। जिला मत्स्य पदाधिकारी ने बताया कि मछली मार्केट के निर्माण के भूमि चयन के संबंध में अब तक बछवाड़ा, तेघड़ा, मंसूरचक, बखरी एवं चेरिया बरियारपुर से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पंचायत सरकार भवन की भूमि चयन से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए डीएम ने कहा कि पंचायत सरकार भवन का निर्माण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
इससे संबंधित कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने लक्ष्य के अनुरूप भूमि चयन नहीं होने, चिन्हित भूमि के विरूद्ध आवश्यक प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराने एवं प्रस्ताव के आलोक में अभिलेख नहीं भेजे जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की तथा सभी अंचलाधिकारियों को पंचायत सरकार भवन से संबंधित मामलों को गंभीरता से लेने का निर्देश दिया। इससे पहले जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया कि पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए जिले में निर्धारित लक्ष्य 217 के विरूद्ध अब तक 23 पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया गया है, 15 निर्माणाधीन है। अब तक 107 स्थलों पर भूमि चयन किया गया, जिसके विरूद्ध 69 प्रस्ताव एवं 46 अभिलेख जिला कार्यालय को प्राप्त हुआ है। बैठक के दौरान डीएम ने आरटीपीएस के तहत प्राप्त आवेदनों की भी समीक्षा की। जिसमें म्यूटेशन से संबंधित प्राप्त आवेदनों के आलोक में 53 हजार 241 आवेदनों के मामले में सर्विस डिनाइल आफ्टर टाईमलाइन पर खेद प्रकट किया तथा सभी अंचलाधिकारियों को अपने-अपने अंचल के लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर उसका निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश किया।
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