फार्मर आईडी बिना मुश्किल में किसान

पटना। बिहार के लाखों किसानों के लिए आने वाले दिनों में सरकारी योजनाओं का लाभ हासिल करना मुश्किल हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह किसानों की विशिष्ट पहचान यानी फार्मर आईडी नहीं बन पाना है। राज्य में अभी 32 लाख से अधिक ऐसे किसान बताए जा रहे हैं, जिनकी फार्मर आईडी नहीं बनी है। ऐसे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

किसानों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने और वास्तविक लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए फार्मर आईडी को महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है। इसके माध्यम से किसान की जमीन और उससे जुड़ी अन्य जरूरी जानकारियों का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। भविष्य में विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ इसी पहचान के आधार पर दिए जाने की व्यवस्था मजबूत होने से उन किसानों की चिंता बढ़ गई है, जिन्होंने अभी तक अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाई है।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना में भी पात्रता से जुड़े नियमों पर सख्ती की जा रही है। केंद्र सरकार की व्यवस्था के मुताबिक योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिलेगा और इसके लिए भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन महत्वपूर्ण है। जिस किसान के नाम पर जमीन के वैध दस्तावेज होंगे और जिसकी पहचान संबंधित सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होगी, उसी के लिए योजना का लाभ जारी रखना आसान होगा।

फार्मर आईडी नहीं होने की स्थिति में किसान की पहचान और उसके भूमि रिकॉर्ड के सत्यापन में परेशानी आ सकती है। यही वजह है कि किसानों को जल्द से जल्द अपनी विशिष्ट पहचान बनवाने की जरूरत बताई जा रही है। बिहार में ऐसे किसानों की संख्या 32 लाख से अधिक होना प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है। यदि समय रहते इन किसानों का पंजीकरण पूरा नहीं हुआ तो बड़ी संख्या में लाभार्थियों की सरकारी योजनाओं की राशि प्रभावित हो सकती है।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियमों में एक परिवार से जुड़े लाभार्थियों की पात्रता भी महत्वपूर्ण है। पति और पत्नी दोनों एक ही परिवार के सदस्य होने की स्थिति में अलग-अलग योजना की राशि का दावा नहीं कर सकते। योजना का उद्देश्य पात्र किसान परिवार को आर्थिक सहायता देना है। इसलिए परिवार की पहचान और भूमि रिकॉर्ड का मिलान किया जाता है।

इसके अलावा आयकर देने वाले लोगों को भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ की पात्रता नहीं है। सरकार की ओर से योजना में अपात्र लाभार्थियों को बाहर करने और वास्तविक किसानों तक आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए लगातार सत्यापन किया जा रहा है। भूमि रिकॉर्ड, व्यक्तिगत पहचान और अन्य सरकारी डेटाबेस का इस्तेमाल पात्रता सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है।

ऐसे में फार्मर आईडी किसानों के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज बनती जा रही है। यह केवल पीएम किसान सम्मान निधि तक सीमित नहीं है। कृषि क्षेत्र से संबंधित दूसरी सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और सुविधाओं में भी किसान की पहचान तथा उसकी जमीन से संबंधित प्रमाणित जानकारी की आवश्यकता पड़ सकती है। इससे योजनाओं में फर्जी लाभार्थियों को रोकने और वास्तविक किसानों को लाभ पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

बिहार में बड़ी संख्या में किसानों की फार्मर आईडी नहीं बनने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कहीं भूमि रिकॉर्ड अपडेट नहीं होने की समस्या है तो कहीं किसान पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं। ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी और दस्तावेजों में नाम या अन्य जानकारियों के अंतर के कारण भी पंजीकरण की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने भूमि रिकॉर्ड को सही और अपडेट रखने की है। पीएम किसान जैसी योजनाओं में जमीन के दस्तावेजों की भूमिका बढ़ने के कारण रिकॉर्ड में गड़बड़ी होने पर भुगतान प्रभावित हो सकता है। किसान के नाम और आधार समेत अन्य दस्तावेजों में दर्ज जानकारी का मिलान भी जरूरी हो सकता है। किसी प्रकार की त्रुटि मिलने पर उसे समय रहते ठीक कराना आवश्यक होगा।

राज्य में 32 लाख से अधिक किसानों की फार्मर आईडी लंबित होने के कारण कृषि और राजस्व विभाग के सामने भी बड़े पैमाने पर पंजीकरण पूरा कराने की चुनौती है। इसके लिए किसानों को जागरूक करने के साथ स्थानीय स्तर पर पंजीकरण और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया तेज करनी होगी। गांवों में विशेष अभियान या शिविरों के माध्यम से किसानों की फार्मर आईडी तैयार करने की प्रक्रिया को गति दी जा सकती है।

फार्मर आईडी व्यवस्था का एक उद्देश्य किसानों से जुड़ा एक विश्वसनीय डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना भी है। इससे सरकार को यह जानकारी मिल सकेगी कि किसान के पास कितनी जमीन है और वह किन योजनाओं के लिए पात्र है। भविष्य में कृषि योजनाओं का लाभ सीधे पात्र किसान तक पहुंचाने में इस डेटाबेस की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

जिन किसानों की फार्मर आईडी अभी नहीं बनी है, उनके लिए समय रहते प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होगा। खासकर पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले किसानों को अपने भूमि रिकॉर्ड और पात्रता से संबंधित दस्तावेजों की जांच करानी चाहिए। यदि दस्तावेजों में कोई गलती है तो उसे भी जल्द ठीक कराने की जरूरत होगी।

फिलहाल बिहार में 32 लाख से ज्यादा किसानों की फार्मर आईडी नहीं होना चिंता का विषय बन गया है। सरकारी योजनाओं में पात्रता की जांच और भूमि रिकॉर्ड के सत्यापन पर बढ़ते जोर के बीच फार्मर आईडी नहीं बनवाने वाले किसान भविष्य में लाभ से वंचित हो सकते हैं। ऐसे में किसानों के साथ प्रशासन के लिए भी जल्द से जल्द पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करना महत्वपूर्ण हो गया है।