
बिहार : किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा और पारदर्शी लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से फार्मर रजिस्ट्री अभियान को तेज कर दिया गया है। जिले में अभियान की प्रगति को लेकर जिलाधिकारी कुमार गौरव ने अधिकारियों को मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री का कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, ताकि कोई भी पात्र किसान सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रह सके।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर अभियान की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों की रजिस्ट्री प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और गांव-गांव जाकर किसानों को इसके महत्व के बारे में जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री भविष्य में किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बनेगी।
फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। इसमें किसान की भूमि, फसल और अन्य जरूरी जानकारियों को दर्ज किया जाएगा। इससे सरकार को किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में आसानी होगी और योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
जिलाधिकारी कुमार गौरव ने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक पात्र किसान को सरकारी योजनाओं से जोड़ना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग, कृषि विभाग और अन्य संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि अभियान को निर्धारित समय में सफल बनाया जा सके।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई किसान जानकारी के अभाव में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। ऐसे में अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि वे किसानों को फार्मर रजिस्ट्री के फायदे समझाएं और उन्हें पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कराने में सहयोग करें।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ग्राम स्तर पर शिविर आयोजित कर किसानों की समस्याओं का समाधान करें। जिन किसानों को रजिस्ट्री कराने में परेशानी आ रही है, उनकी सहायता के लिए विशेष व्यवस्था की जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि अभियान के दौरान किसानों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।
फार्मर रजिस्ट्री के बाद किसानों को कई योजनाओं का लाभ अधिक आसानी से मिल सकेगा। कृषि से जुड़ी योजनाएं, किसान सहायता कार्यक्रम और अन्य सरकारी सुविधाओं के लिए किसानों की पहचान और सत्यापन प्रक्रिया सरल हो जाएगी। इससे योजनाओं में पारदर्शिता आएगी और लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच सकेगा।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि अभियान की नियमित निगरानी की जाए और प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में रजिस्ट्री की गति धीमी है, वहां विशेष ध्यान देकर कार्य में तेजी लाई जाए।
प्रशासन का लक्ष्य है कि जिले के सभी पात्र किसानों की फार्मर रजिस्ट्री जल्द से जल्द पूरी कर ली जाए। इसके लिए राजस्व कर्मियों, कृषि विभाग के अधिकारियों और पंचायत स्तर के कर्मचारियों को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए हैं।
किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री को भविष्य की डिजिटल कृषि व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे किसानों को योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी और सरकार को भी कृषि क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी।
प्रशासन ने किसानों से भी अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपनी फार्मर रजिस्ट्री पूरी कराएं और किसी भी समस्या की स्थिति में संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। अधिकारियों का कहना है कि अभियान को सफल बनाने के लिए जनभागीदारी बेहद जरूरी है।
फार्मर रजिस्ट्री अभियान को मिशन मोड में चलाने के निर्देश के बाद अब जिले में इसकी गति बढ़ने की उम्मीद है। प्रशासन का प्रयास है कि तकनीक आधारित इस व्यवस्था के जरिए किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर और बिना किसी परेशानी के मिल सके।





