तीन अफसरों के कारण 7 माह बंद रहा एलिवेटेड का काम

पटना: दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू है लेकिन दानापुर के डीसीएलआर, सीओ तथा बिहटा के सीओ के कारण सात माह से भू-अर्जन का काम बंद पड़ा है. इस कॉरिडोर के लिए 775 किसानों को मुआवजा दिया जाना है लेकिन 178 को ही राशि मिल पाई है. जनवरी से चिह्नित जमीन की राशि भुगतान में प्रगति नहीं है. इसके लिए तीनों अफसर जिम्मेदार हैं.

यह बात उस समय सामने आई जब डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने समीक्षा की. डीएम ने तीनों से 24 घंटे में जवाब मांगा है. जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो तीनों पर विभागीय कार्रवाई होगी.

दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना में 21 मौजे से भूमि का अधिग्रहण होना है. इसमें दानापुर अंचल में 9 मौजा तथा बिहटा अंचल में 12 मौजा शामिल हैं. इस कॉरिडोर के लिए 64.02 एकड़ भूमि अधिग्रहित होनी है. इससे 775 किसान लाभान्वित होंगे. अभी तक 178 किसानों के बीच 33.42 करोड़ रुपये ही वितरित हुए हैं. अधिग्रहित होने वाली भूमि में 9.18 एकड़ ऐसी है जो बकास्त है. जनवरी 2023 में डीएम ने परियोजना की समीक्षा के समय कहा था कि बकास्त भूमि के रैयतीकरण के लिए दानापुर के डीसीएलआर, सीओ और बिहटा के सीओ समन्वय स्थापित कर मामले का जल्द निपटारा करें. सात माह हो गए लेकिन तीनों अफसरों ने कोई कार्रवाई नहीं की. इससे काम भी ठप पड़ा हुआ है. डीएम ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि किसानों को भूमि के मुआवजा के लिए इस एरिया में शिविर लगाएं.