शिक्षा विभाग के अधिकारी करेंगे कोर्ट केस की समीक्षा

पटना न्यूज़: शिक्षा विभाग के राज्यस्तरीय पदाधिकारी प्रमंडलों व जिलों में जाकर कोर्ट केस व बड़े मामलों की समीक्षा करेंगे. विभाग ने इसके लिए 20 वरीय अधिकारियों को जिम्मेवारी सौंपी है. ये अधिकारी लंबित एसी-डीसी बिल का मामला, छात्रवृत्ति की राशि की उपयोगिता व समायोजन के मामलों की भी समीक्षा करेंगे. क्षेत्रीय कार्यालयों में को लगने वाले जनता दरबार की स्थिति और कर्मचारियों के सेवांत लाभ की मौजूदा स्थिति की भी समीक्षा होगी. ये अधिकारी 17 व 18 मई और फिर 24 व 25 मई को दो चरणों में क्षेत्रीय दफ्तरों का निरीक्षण करेंगे. इसके अगले दिन वे अपर मुख्य सचिव को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे.

विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है. इसके तहत विशेष सचिव सतीश चन्द्र झा क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक पूर्णिया व भागलपुर का, माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव छपरा व गया, प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार दरभंगा व सहरसा, निदेशक प्रशासक सुबोध कुमार चौधरी को पटना व मुजफ्फरपुर, संयुक्त सचिव संजय कुमार को मुंगेर के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक कार्यालय का निरीक्षण करेंगे. श्री कुमार दूसरे चरण में बेगूसराय के जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय का भी निरीक्षण करेंगे.

इसके अलावा 15 अधिकारियों को जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय का निरीक्षण कर समीक्षा करनी है.

इनमें उप सचिव शाहजहां गोपालगंज व सीवान, उप निदेशक प्रशासन उपेन्द्र कुमार को गया व जहानाबाद, विशेष कार्य पदाधिकारी विनीता को भोजपुर व बक्सर और मुकेश रंजन को मधुबनी व दरभंगा, विशेष निदेशक (माशि) सचिन्द्र कुमार को नालंदा व नवादा, संयुक्त निदेशक नसीम अहमद को पूर्णिया व किशनगंज, उपनिदेशक विश्वनाथ प्रसाद को अरवल व छपरा व अमर भूषण को भागलपुर व बांका, अब्दूस सलाम को पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, नरेन्द्र कुमार को अररिया व मधेपुरा, उच्च शिक्षा उप निदेशक दीपक कुमार सिंह को सीतामढ़ी व शिवहर व दिवेश कुमार चौधरी को जमुई व खगड़िया, प्राथमिक शिक्षा उप निदेशक संजय कुमार चौधरी को सहरसा व सुपौल, उर्मिला कुमारी को मुजफ्फरपुर व वैशाली व नीरज कुमार को रोहतास व औरंगाबाद जिला कार्यालय का निरीक्षण करना है.