कृषि यंत्रों पर ईबीसी को मिलेगा अनुदान, एलपीसी की अनिवार्यता खत्म

बिहार | जातीय गणना की रिपोर्ट के अगले ही दिन सरकार ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) को बड़ी राहत दी है. कृषि विभाग ने कृषि यंत्रों पर अनुदान में एससी-एसटी के समान ही ईबीसी के किसानों को अनुदान मिलेगा. कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए यह घोषणा की. एससी-एसटी को कृषि यंत्रों पर 80 फीसदी तक अनुदान मिलता है.

बैठक के बाद मीडिया से उन्होंने कहा कि राज्य में ईबीसी के किसानों की आर्थिक हालात अच्छी नहीं है. इनकी आर्थिक स्थिति अनुसूचित जाति, जनजाति के किसानों के समान ही है. इसलिए कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत ईबीसी के किसानों को भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों के समान ही अनुदान का प्रावधान किया गया है. उन्होंने बताया कि लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता लाने तथा बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने के उद्देश्य से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से लाभार्थियों के चयन का निर्णय लिया गया है.

एलपीसी की अनिवार्यता खत्म छोटे कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए एलपीसी की अनिवार्यता खत्म कर दी गयी है.

इस बार किसानों को कुल 119 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा. 21 नए कृषि यंत्रों को योजना में जोड़ा गया है. चाय की खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चाय की खेती में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों पर भी अनुदान का प्रावधान किया गया है.