बिहार में अवैध बालू खनन पर रोक लगाने को लेकर फिर से बालू घाटों की बंदोबस्ती ई टेंडर

बिहार सरकार के द्वारा अवैध बालू खनन पर रोक लगाने को लेकर फिर से बालू घाटों की बंदोबस्ती ई टेंडर के द्वारा निकला गया है। जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जिले के 48 बालू घाटों को 47 कलेक्टर बनाकर 5 वर्षों के लिए बंदोबस्ती के टेंडर के माध्यम से निविदा निकाली गई है।

जमुई डीएम अवनीश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जमुई जिला अंतर्गत क्यूल, बरनार,आंजन, ऊलाई के अलावे अन्य नदियों की बंदोबस्ती के लिए निविदा निकाली गई है। जिसके तहत 48 बालू घाटों की बंदोबस्ती 5 वर्षों के लिए की जाएगी। उन्होंने बताया कि नीलामी की ई निविदा बिहार सरकार के वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि जितने भी बालू घाटों की नीलामी होगी सभी ई टेंडर के माध्यम से की जाएगी।

जमुई डीएम ने बताया कि टेंडर भरने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित किए गए संवेदक द्वारा सरकार के नियमानुसार बालू का उत्खनन कर सकेंगे। जमुई डीएम ने बताया कि बालू घाटों का टेंडर हो जाने से अवैध बालू खनन पर रोक लगेगी और सरकार को राजस्व का फायदा होगा। उन्होंने बताया कि बालू घाटों की प्रक्रिया पूरी हो जाने से जिले में निर्माण कार्य में तेजी देखी जायेगी।

बताते चलें कि जिले के खैरा ,बरहट ,गिद्धौर, सोनो, चकाई अंतर्गत पड़ने वाली मुख्य नदियां क्यूल,आंजन, उलाई, बरनार, नदी के बालू घाटों पर अवैध रूप से हो रहे उत्खनन पर भी रोक लगेगी। इसके साथ ही बालों के कालाबाजारी पर भी रोक लगेगी।