सारण के 20 प्रखंडों की 85 पंचायतों में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन किया जाएगा

छपरा न्यूज़: स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के उद्देश्य से जिले के लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत द्वितीय चरण में जिले की 85 पंचायतों में 32.58 करोड़ रुपये की लागत से ठोस एवं तरल अपशिष्ट के लिए डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण किया जायेगा. प्रबंधन। इसके लिए 7.5 लाख रुपये की लागत से पंचायतवार वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण किया जाएगा। साथ ही बाजार, हाट, मेला, धार्मिक स्थलों/अनुष्ठानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि स्थानों से कचरा संग्रहण के लिए उपकरण लगाए जाएंगे। जानकारी के अनुसार 20 प्रखंडों की 85 पंचायतों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण किया जाएगा। जिले की लगभग 32 करोड़ 58 लाख 78 हजार सात सौ रुपये की लागत से। इसमें से छह करोड़ 64 लाख 75 हजार 700 रुपये 15वें वित्त आयोग से लिये जायेंगे.

वहीं स्वच्छ भारत मिशन के तहत करीब 19 करोड़ 56 लाख 53 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। यानी 15वें वित्त एवं स्वच्छ भारत मिशन की राशि को मिलाकर करीब 32 करोड़ 58 लाख 78 हजार सात सौ रुपये की लागत से घर-घर से कूड़ा उठाने का कार्य किया जायेगा. इसके अलावा लगभग छह करोड़ 37 लाख 50 हजार की लागत से मनरेगा के तहत पंचायतवार वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण किया जाएगा। जानकारों के मुताबिक प्रथम चरण में भी 76 पंचायतों को चुनकर कचरा संग्रहण का कार्य शुरू कर दिया गया है. हालांकि प्रथम चरण में चयनित 20 से अधिक पंचायतों में अब तक कचरा संग्रहण का कार्य शुरू नहीं हो सका है.

प्रत्येक वार्ड में दो सफाई कर्मी नामित होंगे

गांव में घर-घर कचरा संग्रहण के लिए वार्ड स्तर पर मानदेय के आधार पर दो सफाई कर्मियों का चयन किया जायेगा. इस संबंध में जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं ग्राम पंचायतों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं. जानकारी के अनुसार जिले में प्रथम व द्वितीय चरण में चयनित 162 पंचायतों में मनरेगा के तहत कचरा प्रसंस्करण इकाई का निर्माण किया जाना है. डब्ल्यूपीयू के निर्माण के लिए अंचल अधिकारी के स्तर से प्रत्येक पंचायत में जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। जिस पर मनरेगा के तहत डब्ल्यूपीयू का निर्माण किया जाएगा। जिसके लिए मापदंड तय किए गए हैं। निर्माण के बाद चयनित पंचायत के ठोस व तरल कूड़ा उठाने का कार्य शुरू किया जाएगा। इस संबंध में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु चिन्हित ग्राम पंचायतों की स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन मद की प्रथम किश्त की राशि का लगभग 60 प्रतिशत ग्राम को भिजवा दिया गया है. पंचायतें।