विकास समन्वय समिति की बैठक में डीएम ने जताई नाराजगी, दिए कई निर्देश

बेगूसराय। जिला विकास समन्वय समिति की बैठक शनिवार को कारगिल विजय सभा भवन में डीएम रोशन कुशवाहा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में डीएम ने सबसे पहले लोक सेवा का अधिकार (आरटीपीएस) के तहत विगत छह माह में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तथा समाज कल्याण विभाग के तहत प्राप्त निष्पादित एवं लंबित आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की तथा सभी बीडीओ को आवेदनों को निर्धारित समय के अधीन निष्पादित करने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध निर्धारित समय में भगवानपुर, बछवाड़ा, तेघड़ा, गढपुरा एवं मटिहानी प्रखंड में कम निष्पादन पर असंतोष व्यक्त किया। समाज कल्याण विभाग से संबंधित आवेदनों के विरुद्ध खोदावंदपुर प्रखंड में अपेक्षाकृत कम निष्पादन पर भी नाराजगी जाहिर की तथा भविष्य में खराब प्रदर्शन करने वाले प्रखंडों के बीडीओ को दंडित किए जाने की बातें कही। डीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं इंदिरा आवास योजना के तहत आवास प्लस योजना, मुख्यमंत्री वासस्थल क्रय योजना में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान इच्छुक एवं पात्र लाभार्थियों के स्वीकृति के लिए लंबित मामलों, योजना स्वीकृति के बाद प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त के साथ ही लंबित निर्माण कार्यों से संबंधित मामलों की प्रखंडवार गहन समीक्षा की तथा सभी बीडीओ को दैनिक रूप से ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करते हुए अविलंब लंबित कार्यों को निष्पादित करने का निर्देश दिया।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन (सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट) के तहत जिले में किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा के दौरान चेरिया बरियारपुर, बछवाड़ा, भगवानपुर एवं बलिया प्रखंड के छह पंचायतों में अब तक ई-रिक्शा क्रय नहीं होने पर खेद जताते हुए लंबित कार्यों को अविलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया। डीएम ने चिन्हित पंचायतों में स्वच्छता कर्मियों की प्रतिनियुक्ति के लक्ष्य 1858 के विरूद्ध अब तक 1796 स्वच्छता कर्मियों के प्रतिनियुक्ति पर संतोष व्यक्त किया। लेकिन गढ़पुरा, छौड़ाही, भगवानपुर, वीरपुर, साहेबपुर कमाल एवं बछवाड़ा प्रखंडों में लंबित 62 स्वच्छता कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट निर्माण के लिए 11 पंचायतों से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने का भी निर्देश दिया गया। सार्वजनिक कुआं के जीर्णोद्धार तथा कुओं के किनारे सोख्ता निर्माण से संबंधित लंबित कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया गया। 994 सार्वजनिक कुआं जीर्णोद्धार एवं सोख्ता निर्माण के लिए चिन्हित है, जिसमें 664 योजना शुरू तथा 344 योजना को पूरा किया गया है। बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं एवं बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के लाभार्थियों की मृत्यु या त्रुटिपूर्ण भुगतान के आलोक में विभागीय निर्देशानुसार कार्य करने, राशन कार्ड से संबंधित मामलों में प्रगति लाने तथा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के प्रदर्शन सुधार लाने के लिए सभी बीडीओ को निर्देश दिया गया। डीएम ने ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, बाढ नियंत्रण प्रमंडल आदि के कार्यपालक अभियंताओं से फीडबैक लेने के साथ ही बीडीओ से सड़क निर्माण अथवा मरम्मती के आवश्यकता आदि की जानकारी ली तथा ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित सड़कों की अद्यतन स्थिति पर प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया।