हर घर तक नल का जल पहुंचा या नहीं? वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में गठित सात सदस्यीय कमेटी करेगी सर्वे

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अपने एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने पंचायतों के विकास के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाले 25 हजार करोड़ रुपये की उपलब्धियां गिनाई। राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे खर्च का भी ब्यौरा पेश किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने नल से जल और पक्की गली-नाली योजना की हर घर तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची से सत्यापन कराने का निर्णय लिया है। हर वार्ड के एक-एक परिवार के मुखिया की मतदाता सूची से मिलान कर नल से जल योजना और पक्की गली नाली योजना की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। यह सर्वे वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में गठित सात सदस्यीय कमेटी द्वारा की जाएगी।

पंचायत स्तर पर सभी 18 विभाग अपना नोडल घोषित करेंगे

पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अप्रैल से पंचायतों में सरकार के 18 विभागों के लोग बैठेंगे। इसको लेकर पहले से सरकार के इन डेढ़ दर्जन विभागों के बीच सहमति है। हर दिन कम से कम तीन विभाग से जुड़े लोग पंचायत सरकार भवन में उपलब्ध रहें, यह सुनिश्चित किया जाएगा ताकि गांव के लोगों को उनकी तमाम समस्याओं का समाधान अपने ही पंचायत में हो सके। इसके लिए उन्हें प्रखंड मुख्यालय नहीं जाना पड़े। राज्य से लेकर जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर सभी 18 विभाग अपना नोडल घोषित करेंगे ताकि कहीं किसी कार्य को अंजाम देने में कोई व्यवधान न रह जाय। श्री चौधरी ने कहा कि पंचायत सरकार का गठन हो गया है, पर राज्य सरकार उसे जमीन पर उतारने में लगी है।

पंचों के मताधिकार का प्रस्ताव भेजा

एक सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि विधान परिषद चुनाव में पंच और सरपंचों को मत का अधिकार मिलनी चाहिए। बिहार सरकार ने इस संबंध में नई पहल की है। पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इस संबंध में हमलोगों ने प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। मौके पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री देवेश कुमार, प्रवक्ता अरविंद सिंह, मीडिया प्रभारी अशोक भट्ट, राकेश सिंह और राजू झा भी मंच पर उपस्थित थे।