रिक्ति के बावजूद ग्रामीण बैंक में नहीं हो रही बहाली

बक्सर न्यूज़: उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर फेडरेशन एवं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक इम्पलाइज फेडरेशन की संयुक्त कार्यकारिणी समिति की बैठक जीरोमाइल स्थित एक होटल में हुई. ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के महासचिव डीएन त्रिवेदी ने कहा कि यूबीजीबी में सभी संवर्ग में रिक्तियां है, लेकिन बहाली नहीं की जा रही है. बैंक कर्मियों की कमी से जूझ रहा है.

उन्होंने बताया कि 23-24 दिसम्बर को अलीगढ़ में कॉन्फ्रेंस होगा. जिसमें देश के तमाम 43 ग्रामीण बैंकों के प्रतिनिधि भाग लेंगे. कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि प्रबंधन ने हमारी मांगों को लागू करने से इनकार कर दिया. इसकी जानकारी सहायक श्रमायुक्त को दी जाएगी. ऑफिसर फेडरेशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार मिश्र ने बताया कि संगठन की सदस्यता बढ़ानी होगी. प्रबंधन की धमकी के आगे अनैतिक कार्य नहीं करें. सभा को नीरज कुमार चौधरी, राजीव प्रकाश, उदित प्रियम, नीरज कुमार सोनी, कुमार शेखर, आनन्द राज, अमित कुमार चौधरी, कुन्दन कुमार उपाध्याय, राज किशोर साह, उत्तम कुमार चौधरी, अजय कुमार आदि ने प्रबंधन के दबाव में अनैतिक निर्देश नहीं मानने पर जोर दिया.

आवेदन के 30 दिनों में स्वीकृत करें ऋण डीएम

पीएमईजीपी और पीएमएफएमई को महत्वपूर्ण योजना बताते हुए डीएम प्रणव कुमार ने इससे संबंधित आवेदनों का निपटारा तीस दिनों में करने का निर्देश बैंकों को दिया. उन्होंने कलेक्ट्रेट में योजनाओं की समीक्षा की.

बैठक में छह बैंकों के 200 शाखा प्रबंधकों ने भाग लिया. पहले इन योजनाओं की समीक्षा में बैंकों के प्रतिनिधि भाग लेते थे. इस बार शाखा प्रबंधकों को इसके लिए बुलाया गया था. बैठक में डीएम ने निर्देश दिया कि ये दोनों योजनाएं रोजगार सृजन की हैं, जिससे उद्योग और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलता है. साथ ही कृषि प्रधान क्षेत्र होने की वजह से कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलता है. ऐसे में 30 दिनों में इनसे संबंधित आवेदनों का निपटारा करें. ऋण अस्वीकृत करने पर लिखित कारण बताना होगा.

पीएमईजीपी में इस वित्तीय वर्ष में जिले का लक्ष्य 802 रखा गया है. जिला उद्योग केंद्र से 786 आवेदन अब तक बैंकों को भेजे गए हैं. 115 के ऋण ही स्वीकृत हो पाए हैं. जबकि 178 आवेदन बैंक ने रिजेक्ट कर दिये. वहीं, 493 आवेदन अभी पेंडिंग है. पीएमएफएमई में 406 आवेदन आए हैं. इनमें 348 बैंकों को भेजे गए हैं. 128 आवेदन रद्द कर दिये गए हैं. महज 28 आवेदन स्वीकृत हुए हैं. डीआरआई ऋण योजना को भी स्वीकृत करने का निर्देश दिया गया. प्रधानमंत्री आवास योजना में 67 लाभुक चिह्नित कर बैंकों को इनकी सूची दी गई.