बिहार
50 करोड़ लोगों की गरीबी दूर होने के दावे पर छिड़ी बहस, प्रशांत किशोर ने घेरा
Ratna Netam
22 Nov 2026 2:30 PM IST

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बोले- जनता खुद देख ले
पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के दावे को लेकर देश की राजनीति में बहस शुरू हो गई है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री के इस दावे पर सवाल उठाते हुए कहा, "खुद ही देख लीजिए।" उन्होंने गरीबी से मुक्ति के दावे को आम लोगों की वास्तविक स्थिति और जमीनी हालात के आधार पर देखने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि पिछले 12-13 वर्षों में देश के लगभग 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इस बयान के बाद विपक्षी नेताओं की ओर से भी सवाल उठाए जा रहे हैं।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को दिल्ली में फिक्की की वार्षिक आम बैठक और सम्मेलन को संबोधित करते हुए गरीबी में कमी का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 12-13 वर्षों में करीब 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। प्रधानमंत्री ने इसे सरकार की सही नीतियों, स्पष्ट इरादों और गरीबों के कल्याण के लिए चलाई गई योजनाओं का परिणाम बताया था।इसके बाद 21 नवंबर को बिहार के वैशाली में एक कार्यक्रम के दौरान भी प्रधानमंत्री ने 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज, पक्के मकान और मुफ्त चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनकी जिंदगी में बदलाव लाने का काम किया है।
प्रशांत किशोर ने उठाए जमीनी हालात पर सवाल
प्रधानमंत्री के दावे पर प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया ऐसे समय सामने आई है, जब बिहार के विकास, बेरोजगारी, पलायन और गरीबी को लेकर राजनीतिक चर्चा जारी है। प्रशांत किशोर लगातार यह मुद्दा उठाते रहे हैं कि विकास के दावों का आकलन आम लोगों की जिंदगी में आए बदलाव के आधार पर होना चाहिए।21 नवंबर को प्रधानमंत्री के बिहार दौरे से पहले प्रशांत किशोर ने राज्य की समस्याओं को लेकर भी कई सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री को बिहार के विकास और पिछड़ेपन पर जवाब देना चाहिए। उनके मुताबिक, बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए गुजरात के सूरत, मोरबी, जामनगर और पोरबंदर जैसे शहरों में जाना पड़ता है। उन्होंने पूछा था कि राज्य से पलायन कब बंद होगा और बिहार को बाढ़ की समस्या से स्थायी मुक्ति कब मिलेगी।
बिहार की बदहाली और पलायन को लेकर भी साधा निशाना
प्रशांत किशोर ने बिहार की आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए कहा था कि वर्ष 2014 के बाद से प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, देश की जीडीपी में योगदान और शिक्षा जैसे कई पैमानों पर बिहार दूसरे राज्यों की तुलना में पिछड़ता गया है। उन्होंने दावा किया कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का लगभग 33 प्रतिशत रह गई है।उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल किया था कि आखिर बिहार विकसित राज्यों के बराबर कब पहुंचेगा? राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन क्यों करना पड़ रहा है? केंद्र और राज्य दोनों जगह सरकार होने के बावजूद बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान क्यों नहीं हो पाया है?प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार की वास्तविक समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए। केवल विकास के दावे करने से आम लोगों की समस्याएं खत्म नहीं होंगी। रोजगार, शिक्षा, पलायन और आर्थिक स्थिति में सुधार जैसे मुद्दों पर ठोस परिणाम दिखाई देने चाहिए।
प्रधानमंत्री ने विश्व बैंक की रिपोर्ट का दिया था हवाला
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में विश्व बैंक की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए गरीबी में आई कमी को बड़ी उपलब्धि बताया था। उन्होंने कहा था कि पिछले 12-13 वर्षों में लगभग 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं।प्रधानमंत्री ने 1970 के दशक में दिए गए 'गरीबी हटाओ' नारे का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि उस समय देश की आबादी लगभग 50 करोड़ थी, लेकिन गरीबी दूर करने के लिए प्रभावी नीतियों और इच्छाशक्ति की कमी रही। उनके अनुसार, मौजूदा सरकार ने सही नीतियों और योजनाओं के जरिए गरीबों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया है।मोदी ने मुफ्त खाद्यान्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं को भी गरीबी कम करने में मददगार बताया। उनका कहना था कि सरकार ने गरीबों को सुविधाएं देने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया है।
50 करोड़ के आंकड़े के पीछे क्या है विश्व बैंक का डेटा?
प्रधानमंत्री के दावे को समझने के लिए विश्व बैंक की गरीबी मापने वाली पद्धति को देखना भी जरूरी है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, विश्व बैंक की अक्टूबर 2026 की गरीबी रिपोर्ट में वर्ष 2011 से 2023 के बीच भारत में लगभग 49.6 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने का आकलन किया गया है।हालांकि, यह आंकड़ा निम्न-मध्यम आय वाले देशों के लिए निर्धारित 4.20 डॉलर प्रतिदिन की अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा पर आधारित है। वहीं, अत्यधिक गरीबी के लिए इस्तेमाल होने वाली 3 डॉलर प्रतिदिन की सीमा के आधार पर गरीबी में आई कमी का आंकड़ा अलग है।एक तथ्य-जांच रिपोर्ट के मुताबिक, 3 डॉलर प्रतिदिन वाली सीमा के आधार पर 2011 से 2023 के बीच लगभग 30.5 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आए। वहीं, 4.20 डॉलर वाली सीमा पर यह संख्या करीब 49.6 करोड़ है। इस तरह गरीबी के आंकड़े को समझने में इस्तेमाल की गई गरीबी रेखा महत्वपूर्ण है।
गरीबी और रोजगार का मुद्दा फिर चर्चा में
प्रशांत किशोर की टिप्पणी और प्रधानमंत्री के दावे के बाद गरीबी, रोजगार और सरकारी योजनाओं के लाभ को लेकर चर्चा तेज हो गई है। एक तरफ केंद्र सरकार विश्व बैंक के आंकड़ों के आधार पर गरीबी में आई कमी को अपनी नीतियों की उपलब्धि बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी नेता जमीनी परिस्थितियों और आम लोगों की आर्थिक स्थिति को लेकर सवाल उठा रहे हैं।फिलहाल इस बहस के केंद्र में यह सवाल है कि गरीबी से बाहर आने का दावा आम नागरिकों की आय, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में किस तरह के बदलाव को दर्शाता है। प्रशांत किशोर ने अपने बयान के जरिए लोगों को दावों के बजाय वास्तविक परिस्थितियों को देखने का संदेश दिया है।
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