जमाबंदी की क्षतिग्रस्त फाइलों का नहीं हो रहा निष्पादन

बक्सर: भूमि एवं राजस्व विभाग के नये फरमान के बाद क्षतिग्रस्त जमाबंदी पुर्नगठन से संबंधित दो हजार से अधिक मामले अनुमंडल के विभिन्न अंचलों में लंबित पड़े हुए है. मार्च के बाद राजस्व विभाग ने जमाबंदी पोर्टल को बंद कर दिया था. अब पोर्टल खुल गया है. लोग काम होने की उम्मीद में रैयत अंचलों का चक्कर लगा रहे है. लेकिन, हर दिन उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है.

इसकी प्रक्रिया जटिल होने से रैयतों की परेशानी अब भी कायम है. अंचल के रजिस्टर टू में रैयतों की जमीन का ब्योरा दर्ज रहता है. अंचलकर्मियों का कहना है कि रजिस्टर काफी पुराना होने के कारण उसके कुछ पन्ने क्षतिग्रस्त होकर फट जाते है. ऐसे में जमाबंदी के सत्यापन में परेशानी होने लगती है. क्षतिग्रस्त जमाबंदी पुर्नगठन से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए नया जमाबंदी पोर्टल पर आदेश की प्रति को लोड करना होता है. अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि तत्कालिक अंचल रसीद पर जांच और राजस्वकर्मी व अमीन के रिपोर्ट के बाद अंचलाधिकारी ऐसे क्षतिग्रस्त मामलों के नया जमाबंदी कायम करने का निर्देश देते है. इससे काम का काफी तेजी से निष्पादन हो जाता था.

तीन माह से बंद था विभागीय पोर्टल पहले अंचल स्तर से ही क्षतिग्रस्त जमाबंदी पुर्नगठन के मामलों का निष्पादन होता था. मार्च माह में जब क्षतिग्रस्त जमाबंदी लोड करने की बारी आयी, तो विभागीय पोर्टल बंद हो गया. तीन माह बाद पोर्टल खुला भी, तो विभाग ने क्षतिग्रस्त जमाबंदी पुर्नगठन की प्रक्रिया को काफी जटिल बना दिया. अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अंचल से क्षतिग्रस्त की फाइल डीसीएलआर के यहां भेजी जा रही है. वहां से अनुमोदन के बाद क्षतिग्रस्त की फाइलें अपर समाहर्ता के यहां भेजी जानी है. अपर समाहर्ता के यहां सुनवाई के बाद जमाबंदी कायम करने का आदेश प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई होती है.