सीएम गहलोत की जलाशयों के लिए 2,554 करोड़ रुपए की मंजूरी, पाली व सिरोही के 750 गांवों को मिलेगा पेयजल

जयपुर। राज्य सरकार प्रदेश के आधारभूत ढ़ाचे के सुद्ढीकरण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर की कोटड़ा तहसील में सेई नदी एवं साबरमती नदी पर जलाशयों के निर्माण के लिए 2554.23 करोड़ रूपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। गहलोत के इस निर्णय से पाली एवं सिरोही जिलों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। प्रस्ताव के अनुसार, सेई और साबरमती नदी पर बन रहे जलाशयों से पानी प्रेशराईज पाइप लाइन, ग्रेविटी पाइप लाइन एवं टनल के माध्यम से जवाई बांध में छोड़ा जाएगा।

जलाशयों का निर्माण पूर्ण होने पर पाली जिले के 9 कस्बे (पाली, रोहट, जैतारण, सुमेरपुर, बाली, देसूरी, सोजत, रायपुर, मारवाड़ जंक्शन), 560 गांव एवं सिरोही जिले के शिवगंज कस्बे के साथ ही 178 गांवों की पेयजल व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। बता दें कि सीएम गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में पाली एवं सिरोही जिले में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के लिए उदयपुर की कोटड़ा तहसील में सेई और साबरमती नदी पर जलाशयों के निर्माण की घोषणा की थी।

वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नागौर में नवीन सड़क निर्माण कार्य के लिए 26 करोड़ 45 लाख रूपए की वित्तीय मंजूरी दी है। इससे लगभग 54 किलोमीटर लंबाई की सड़क का निर्माण होगा। गहलोत की स्वीकृति से नागौर जिले में देवीसागर-दांतीणा-अखासर (वाया कटारियों की ढाणी) से रोहिड़ा डेर-झाडेली-घोलियाडेर तुरकीया नाड़ा (वाया डुडियों, रावों, जाखड़ों व कुन्दणों की ढाणी)-उन्ना नाड़ी तक सड़क निर्माण कार्य होगा। मुख्यमंत्री का यह निर्णय स्थानीय क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुगमता तथा दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। बता दें कि गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क निर्माण, सुदृढ़ीकरण, चौड़ाईकरण एवं अन्य आधारभूत कार्य करवाए जाने की घोषणा की थी। इसी क्रम में सीएम गहलोत द्वारा नागौर जिले के लिए यह स्वीकृति दी गई है।