हमलोगों की नहीं सुनते अंचलाधिकारी: विधायक

पटना न्यूज़: भूमि से संबंधित एक मामले में विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने एकमा के राजद विधायक श्रीकांत यादव से कहा कि आप भी प्रयास करें कि अंचलाधिकारी (सीओ) जल्दी से काम करा दें. ताकि, सारण के लहलादपुर प्रखंड में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का कार्यालय खुल सके. इस पर विधायक ने अध्यक्ष से कहा कि सीओ हमलोगों की सुनते ही नहीं हैं.

श्रीकांत यादव ने सवाल किया था कि उक्त प्रखंड में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का अपना कार्यालय नहीं होने से विभागीय कार्यों के क्रियान्वयन में परेशानी होती है. इस पर प्रभारी मंत्री कुमार सर्वजित ने कहा कि कार्यालय भवन बनाने के लिए भूमि का ब्योरा वहां के सीओ से मांगा गया है. भूमि का प्रबंध होने के बाद भवन का निर्माण कराया जाएगा. विधायक गोपाल रविदास के सवाल पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि अंचलाधिकारी की कमी को देखते हुए राजस्व अधिकारी को दाखिल-खारिज और अन्य अधिकार दिये गये हैं. सीओ की स्थायी व्यवस्था तीन माह में हो जाएगी. प्रभारी मंत्री कुमार सर्वजित ने कहा कि सात निश्चय-2 के तहत यह निर्णय लिया गया है कि पशुपालकों के घर पर पशु चिकित्सक जाएंगे और बीमार पशुओं का इलाज करेंगे.

पीडीएस का कमीशन बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं

विधायक लखेंद्र रौशन के सवाल पर खद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि जनवितरण प्रणाली के विक्रेताओं को प्रति क्विंटल अनाज पर 90 रुपये कमीशन दिया जाता है. इसमें केंद्र और राज्य सरकार की 50-50 प्रतिशत की हिस्सेदारी होती है. विक्रेताओं का कमीशन बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है.

समय पर खाद नहीं देती केंद्र सरकार मंत्री

विधायक अनजार नईमी के सवाल पर कृषि मंत्री कुमार सर्वजित ने कहा कि केंद्र सरकार खाद की आपूर्ति समय पर नहीं करती है. राज्य सरकार मांग करती है, पर खेती का समय खत्म होने के बाद केंद्र से आपूर्ति होती है. यह भी कहा कि तय कीमत से अधिक राशि वसूलने वाले खाद दुकानदारों पर प्राधमिकी दर्ज की गई है. इस संबंध में कोई भी प्रमाण मिलता है तो संबंधित व्यक्ति को जेल भेजा जाएगा. पवन जायसवाल के जवाब में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि कोई भी सरकारी भवन बनाने को लेकर भूमि संबंधित अधियाचना आती है तो उसके लिए विभाग कार्रवाई करता है. विधायक विजय कुमार सिंह के सवाल कि बिना लाइसेंस पैकेज्ड वाटर प्लांट राज्य में चल रहे हैं, को विभिन्न विभागों में हस्तांतरण को देख विस अध्यक्ष ने पीएचईडी मंत्री ललित यादव को निर्देश दिया कि अगली निर्धारित तिथि को इसका जवाब लेकर आयें.