मुख्य सचिव का दावा, नई डोमिसाइल नीति से बिहार के अभ्यर्थी प्रभावित नहीं होंगे

पटना (आईएएनएस) बिहार में 1.70 लाख शिक्षकों की भर्ती से संबंधित डोमिसाइल नीति पर भारी आक्रोश के बीच, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने स्पष्ट किया कि नई नीति राज्य के नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को प्रभावित नहीं करेगी।

सुभानी की टिप्पणी बिहार में 2020 के फैसले को पलटते हुए 1.67 लाख प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए राज्य के बाहर के आवेदकों को आवेदन करने की अनुमति देने के कैबिनेट के फैसले पर राज्य में बड़े पैमाने पर विरोध देखने के बाद आई है।

“नई अधिवास नीति के तहत, राज्य सरकार ने केवल बिहार के स्थायी निवासियों के खंड को हटा दिया है। इसके साथ ही उम्मीदवार को जन्म और स्थायी घर के पते के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। सुभानी ने कहा, बिहार सरकार का फैसला कानून के मुताबिक सही है।

“हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी यही कानून है। इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 16 में है। हमने अतीत में बीपीएससी के तहत तीन बार परीक्षाएं ली हैं और 1.68 लाख शिक्षकों की भर्ती की है और उनमें से केवल 3,000 अन्य राज्यों से थे। हम इस बार भी उसी तरह से परीक्षा देंगे. इसका असर बिहार के अभ्यर्थियों पर नहीं पड़ेगा. उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा, ”सुभानी ने कहा।