Bihar में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई योजनाएं शुरू की

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। बिहार सरकार राज्य में अधिक से अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चमड़ा नीति) 2022 लेकर आई है। इस नीति के तहत विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने के इच्छुक निवेशकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इससे राज्य में निवेश के नए अवसर पैदा होंगे और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चमड़ा नीति) का उद्देश्य वस्त्र, रेशम, विद्युत कताई चक्का, चमड़ा, सभी प्रकार के फुटवियर एवं संबद्ध उद्योगों के सर्वांगीण विकास एवं निवेश सुविधाओं को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि कृषि के बाद कपड़ा और चमड़ा क्षेत्र तथा उनसे जुड़ी विनिर्माण इकाइयां सबसे अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं।

उद्योगपतियों को बिजली बिल में मिलेगी राहत: बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत नीतीश सरकार द्वारा कई घोषणाएं की गई हैं। जिसके तहत सरकार बिहार में उद्योग लगाने पर 15% सब्सिडी देगी, जो अधिकतम 15 लाख रुपये होगी। यह 10 करोड़ तक होगा। उद्योगपतियों को बिजली बिलों पर 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जाएगी। इसके अलावा वेतन मद में प्रति कार्मिक 3 से 5000 रुपये की प्रोत्साहन राशि हर माह दी जाएगी। इसके अलावा निर्यातित माल पर माल ढुलाई की 30% प्रतिपूर्ति अथवा 10 लाख रुपये प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा की गई घोषणाएं औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 में दिए गए लाभों के अतिरिक्त होंगी।

सरकार ने कहा कि बिहार में विकास की अपार संभावनाएं हैं। व्यवसायों को पूंजी सुरक्षा और विकास के अवसरों की आवश्यकता होती है और यहां हमारे पास दोनों ही हैं। बिहार की कपड़ा और चमड़ा नीति देश में सर्वोत्तम नीतियों में से एक है। आने वाले समय में बिहार को इससे काफी लाभ होगा। नई नीति से बिहार में उद्योग स्थापित करने को प्रोत्साहन मिलेगा। आने वाले समय में बिहार कपड़ा और चमड़ा उद्योग का हब बनेगा।

देश की सबसे अच्छी नीति बिहार में बनी:मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कपड़ा और चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार में देश की सबसे अच्छी नीति तैयार की गई है। इससे देश भर के कपड़ा और चमड़ा उद्योग से जुड़े उद्योगपति बिहार में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई नीति से बिहार को लाभ मिल रहा है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में देश की जानी-मानी कंपनियों ने बिहार में निवेश की घोषणा की है। बिहार बिजनेस कनेक्ट के दौरान 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये।

बिहार बिजनेस कनेक्ट के दौरान पर्यटन में 2900 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया है, जबकि स्किलिंग के लिए टाटा की ओर से बड़ा प्रस्ताव दिया गया है। कपड़े की 24 इकाइयां थीं, जिनकी कीमत लगभग रु। इसमें 1300 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। प्लास्टिक रबर की 5 इकाइयों में 665 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य में 35 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें 3360 करोड़ रुपये का निवेश अपेक्षित है। अडानी समूह ने रु. का निवेश किया है। 20,000 करोड़ रुपये के नये निवेश की घोषणा की गई है। अडानी समूह के नए निवेश से बिहार में 60,000 से अधिक नौकरियां पैदा होंगी। पिछले साल भी 278 कंपनियों ने 2023 में 50,530 करोड़ रुपये के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इनमें से 236 कंपनियां 36,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की प्रक्रिया में हैं। उन्हें जमीन भी दी गई है।

कई बड़ी कंपनियों ने बिहार में किया निवेश: हाल के वर्षों में अडानी, जेके लक्ष्मी सीमेंट, ब्रिटानिया, एचसीएल जैसी बड़ी कंपनियों ने बिहार में निवेश किया है। बांका और भागलपुर में टेक्सटाइल क्लस्टर बनाने का प्रस्ताव है। राज्य में 85 औद्योगिक क्षेत्र और 9 क्लस्टर हैं। गया में 1670 एकड़ भूमि पर एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर बनाया जाएगा। यह बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होगा। इसमें 28,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। नवानगर, बक्सर और कुमारबाग, बेतिया में 125 एकड़ में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के निर्माण से बिहार से निर्यात बढ़ेगा। बिहटा में बनने वाले ड्राई पोर्ट से बिहार के विशिष्ट उत्पादों की गुणवत्ता और निर्यात में वृद्धि होगी। मुजफ्फरपुर के महवल में 140 करोड़ रुपये की लागत से 62 एकड़ में लेदर पार्क बनाया जा रहा है। यहां बेल्ट, जूते, पर्स आदि उद्योग स्थापित किए जाएंगे। फिलहाल, मखाना जैसे उत्पाद दूसरे राज्यों से निर्यात होने के कारण यह उनके खाते में जाता है। मखाना निर्यात की सुविधा से बिहार को लाभ होगा।

बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनुमंडलों में उद्यमिता विकास केंद्र खोले जा रहे हैं। इससे उद्यम को प्रशिक्षण एवं सहायता मिलेगी। एक जिला, एक उत्पाद का दायरा बढ़ेगा। इसे ब्लॉक स्तर तक ले जाने की तैयारी चल रही है। प्रत्येक ब्लॉक का अपना विशिष्ट उत्पाद होता है। इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उपज का लाभकारी मूल्य मिलेगा।