छपरा: बिहार में भूमि रिकॉर्ड इस साल पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा। सभी जिला अभिलेखागार को डिजिटल लाइब्रेरी में बदला जाएगा। इसके साथ ही राज्य के सभी राजस्व संबंधी रिकॉर्ड एक क्लिक पर उपलब्ध होंगे। इस वर्ष 274 क्षेत्रों को डिजिटल लाइब्रेरी में परिवर्तित किया जाएगा। चौथे कृषि रोड मैप में इस कार्य को इसी वर्ष पूरा करने का निर्णय लिया गया है. इस वर्ष 12.83 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. इससे पहले 260 क्षेत्रों में डिजिटल लाइब्रेरी का काम पूरा हो चुका है.
इस कार्य के पीछे रु. 12.17 करोड़ रुपये खर्च हुए. 30 जिलों में जियोरेफरेंसिंग: 30 जिलों के राजस्व गांवों के नक्शों की जियोरेफरेंसिंग जल्द ही पूरी कर ली जायेगी. मानचित्र के भू-संदर्भित होने से डिजिटलीकृत राजस्व मानचित्र का बहुआयामी उपयोग संभव हो सकेगा। कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठकर मानचित्र के आधार पर भूमि का आकलन कर सकता है। इसके आस-पास की वस्तुएँ दिखाई देंगी। इससे पहले आठ जिलों में जेआइए रेफरेंसिंग का काम पूरा हो चुका है. राज्य भर के सभी राजस्व गांवों के 135865 मानचित्रों का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है।
इससे किसानों को उनके गांव का नक्शा आसानी से उपलब्ध हो जायेगा। पटना के गुलज़ारबाग स्थित सर्वेक्षण कार्यालय में एक डेटा सेंटर स्थापित किया गया है। यहां से आप किसानों सहित अन्य गांवों के नक्शे प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही 34 जिलों में 37 स्थानों पर इसी तरह की व्यवस्था की जा रही है. इन सभी केंद्रों से रैयत एवं आम नागरिक राज्य के किसी भी राजस्व गांव का प्लॉटवार नक्शा प्राप्त कर सकते हैं. तीन साल में होगी अभिलेखों की स्कैनिंग : राजस्व मानचित्र, चकबंदी अभिलेखों का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है। उपरोक्त अभिलेखों की स्कैनिंग राज्य योजना द्वारा करायी जायेगी। इस काम को अगले तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य है
