Chapra: अवैध कारोबार में संलिप्त आरोपियों की मुसीबत अब बढ़ेगी
छपरा: बिहार में अवैध बालू कारोबार से जुड़े आरोपियों की मुसीबत बढ़ने वाली है. अब ईओयू इन आरोपियों की तलाश कर रही है. फिलहाल, पटना, गया, भोजपुर और सारण समेत 13 जिलों के 55 ऐसे आरोपियों की सूची जारी की गई है और संबंधित उपमंडल पुलिस अधिकारियों से पिछले दो वर्षों में उनकी आपराधिक गतिविधियों की जानकारी मांगी गई है.
एमएलसी और पत्रकार का नाम भी शामिल है: 55 आरोपियों में दो मौजूदा एमएलसी, एक ही परिवार के कई सदस्य और रेत खनन ठेकेदार ब्रॉडसन कमोडिटीज से जुड़े लगभग एक दर्जन लोग शामिल हैं। इसके अलावा मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, विधान पार्षद राधा चरण सेठ और रोहतास जिले के डेहरी के एक पत्रकार (प्रभात खबर नहीं) भी शामिल हैं. ईओयू ने सभी एसपी को इन आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने को कहा है.
ईओयू को 13 जिलों की सूची बनाने का निर्देश दिया: ईओयू के पुलिस अधीक्षक ने 13 जिलों के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को पत्र लिखकर आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है. साथ ही विधि-व्यवस्था की समस्या सहित किसी भी अन्य अपराध में उनके विरुद्ध थाने में इंट्री की गयी तथा पूर्व की इंट्री का सत्यापन कर प्रमाणित प्रति भी मांगी गयी. इस संबंध में 10 जून को बैठक हुई और ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले आरोपियों पर विशेष नजर रखते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये.
पटना समेत 13 जिलों में अवैध बालू का कारोबार होता है: राज्य के 13 जिले अवैध रेत कारोबार में शामिल हैं. इसमें पटना, गया, भागलपुर, सारण, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, खगड़िया, लखीसराय, बांका, नवादा और जहानाबाद जिले शामिल हैं.
अब फर्जी ई-चालान से परिवहन नहीं हो सकेगा: इधर, राज्य में अब बालू-पत्थर समेत किसी भी उपखनिज की ढुलाई फर्जी ई-चालान से नहीं हो सकेगी. खान एवं भूतत्व विभाग ने ई-चालान को ऑनलाइन कर दिया है. जिससे अब कोई भी व्यक्ति कहीं भी ई-चालान देख सकता है. खासकर बैरियर पर इसे आसानी से चेक किया जा सकता है. ई-चालान को देखकर यह पता चल जाएगा कि किसी वाहन का चालान काटा गया है या नहीं और उसकी वैधता क्या है? कौन से गौण खनिजों का परिवहन कहाँ कितनी मात्रा में किया जाता है? हाल ही में फर्जी ई-चालान और एक ही ई-चालान पर कई गाड़ियों में रेत की तस्करी का मामला सामने आया था. यह सब देखते हुए विभाग ने यह नई व्यवस्था विकसित की है। 15 जून से पहले खान एवं भूतत्व विभाग को राज्य के कई हिस्सों में फर्जी ई-चालान की लगातार शिकायतें मिल रही थीं.
