केंद्र बिहार में जाति सर्वेक्षण को रोकने की कोशिश कर रहा है: राजद के मनोज झा

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने मंगलवार को केंद्र पर बिहार में जाति-आधारित सर्वेक्षण को रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हलफनामे में त्रुटि "अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर की गई थी"।

यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को केंद्र द्वारा कहे जाने के एक दिन बाद आई है कि "उसके अलावा कोई भी जनगणना या जनगणना के समान कोई भी अभ्यास करने का हकदार नहीं है"।

शीर्ष अदालत के विचार के लिए संवैधानिक और कानूनी स्थिति रखते हुए बिहार में जाति-आधारित सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा एक संक्षिप्त हलफनामा दायर किया गया था।

हलफनामे में कहा गया है, “यह प्रस्तुत किया गया है कि संविधान के तहत या अन्यथा (केंद्र को छोड़कर) कोई भी अन्य निकाय जनगणना या जनगणना के समान कोई कार्रवाई करने का हकदार नहीं है।”

सरकार पर पलटवार करते हुए राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा, ''पीएमओ के निर्देश पर बिहार में पूरी हो चुकी जाति जनगणना प्रक्रिया को कई बहाने बनाकर रोका जा रहा है.'' उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना को रोकने की साजिश भाजपा और आरएसएस द्वारा लोगों को लाभ पाने से रोकने के लिए की जा रही है क्योंकि यह उनका प्रमुख आदर्श वाक्य है।

रोहतगी के बाद एसजी मेहता सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे और तब भी सरकार कहेगी कि हमें कुछ नहीं लेना है. मेहता की उपस्थिति स्पष्ट रूप से कहती है कि जाति जनगणना को किसी भी तरह से रोकने में पीएमओ सीधे तौर पर शामिल है, ”उन्होंने कहा।

शीर्ष अदालत में हलफनामे में बदलाव का जिक्र करते हुए राजद नेता ने कहा कि हलफनामे के बिंदु संख्या पांच में कहा गया है कि जनगणना या जनगणना के समान, बहुत हंगामे के बाद, उन्होंने कहा कि बिंदु संख्या पांच “अनजाने में हुई त्रुटि” थी।

“और फिर एक नया हलफनामा दायर किया गया। यह अनजाने में नहीं था, यह जनगणना को रोकने के लिए जानबूझकर किया गया था। आपने जानबूझकर जनगणना को रोकने की कोशिश की। हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं और साथ ही सरकार को चेतावनी भी देना चाहते हैं कि अगर आपने इसे सामने के दरवाजे या पिछले दरवाजे से रोकने की कोशिश की तो आप ज्वालामुखी को प्रज्वलित कर देंगे। आप इसे रोक नहीं सकते, लेकिन आप केवल बेनकाब हो रहे हैं,'' झा ने कहा।

21 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह की अवधि की अनुमति दी, जब केंद्र की ओर से पेश हुए मेहता ने कहा कि वह संवैधानिक और कानूनी स्थिति को रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं क्योंकि मामले के "प्रभाव" होंगे।

सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) का समूह बिहार में जाति-आधारित सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने वाले पटना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देता है।

- आईएएनएस