जाति जनगणना राजद की पुरानी मांग है: Tejashwi Yadav

Patna पटना: बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोमवार को कहा कि जाति आधारित जनगणना की मांग राजद की लंबे समय से चली आ रही है। उन्होंने दावा किया कि यह विचार पहली बार 1996-97 में जनता दल सरकार के कार्यकाल में प्रस्तावित किया गया था। तेजस्वी यादव ने कहा, "उस समय लालू प्रसाद यादव जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और जनता दल के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने 2001 में जाति जनगणना कराने का फैसला किया था।" हालांकि, तेजस्वी यादव ने बताया कि 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के सत्ता में आने पर इस फैसले को पलट दिया गया था। उन्होंने कहा, "1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आई और उसने इस फैसले को खारिज कर दिया। उस समय नीतीश कुमार वाजपेयी के मंत्रिमंडल का हिस्सा थे।"

तेजस्वी यादव ने जाति जनगणना की वकालत करने में लालू प्रसाद यादव और अन्य समाजवादी नेताओं द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि 2010 में लालू प्रसाद यादव ने अन्य समाजवादी नेताओं के साथ मिलकर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से 2011 में जाति जनगणना कराने का जोरदार आग्रह किया था। तेजस्वी यादव ने दावा किया, "उन्होंने (लालू प्रसाद यादव) जाति जनगणना के लिए मजबूत तर्क दिए थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे मंजूरी दी थी। इस मंजूरी के बाद संसद सुचारू रूप से चली।" उन्होंने 2014 से सत्ता में काबिज एनडीए सरकार की आलोचना की, जो पिछले एक दशक में देश भर में जनगणना कराने में विफल रही।

उन्होंने कहा, "एनडीए सरकार 2014 में सत्ता में आई और 10 साल बाद भी उसने देश की जनगणना नहीं कराई। दूसरी ओर, हम बिहार में 17 महीने तक सत्ता में रहे और जाति आधारित सर्वेक्षण सफलतापूर्वक कराया और आरक्षण भी दिया।" यादव ने भाजपा को चेतावनी दी कि अगर केंद्र सरकार जाति जनगणना नहीं कराती है, तो वंचित, उपेक्षित, उत्पीड़ित और उपहास का पात्र वर्ग अपने क्षेत्रों में भाजपा सदस्यों की उपस्थिति का विरोध करेगा। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए कहा, “मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि हम उन्हें देश में जाति जनगणना कराने के लिए मजबूर करेंगे।”