जाति जनगणना राजद की पुरानी मांग है: Tejashwi Yadav

Bihar पटना : बिहार Bihar के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव Tejashwi Yadav ने सोमवार को कहा कि जाति आधारित जनगणना की मांग राजद की लंबे समय से चली आ रही है। उन्होंने दावा किया कि यह विचार पहली बार जनता दल सरकार के 1996-97 के कार्यकाल के दौरान प्रस्तावित किया गया था।

तेजस्वी यादव ने कहा, "उस समय लालू प्रसाद यादव जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और जनता दल के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने 2001 में जाति जनगणना कराने का फैसला किया था।" हालांकि, तेजस्वी यादव ने बताया कि 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के सत्ता में आने पर इस फैसले को पलट दिया गया था।

उन्होंने कहा, "अटल बिहारी वाजपेयी सरकार 1999 में आई और इस फैसले को खारिज कर दिया। उस समय नीतीश कुमार वाजपेयी के मंत्रिमंडल का हिस्सा थे।" तेजस्वी यादव ने जाति जनगणना की वकालत करने में लालू प्रसाद यादव और अन्य समाजवादी नेताओं द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि 2010 में लालू प्रसाद यादव ने अन्य समाजवादी नेताओं के साथ मिलकर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से 2011 में जाति जनगणना कराने का जोरदार आग्रह किया था।

“उन्होंने (लालू प्रसाद यादव) जाति जनगणना के लिए मजबूत तर्क दिए थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे मंजूरी दी थी। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि इस मंजूरी के बाद संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चली। उन्होंने 2014 से सत्ता में काबिज एनडीए सरकार की आलोचना की, जो पिछले एक दशक में देश भर में जनगणना कराने में विफल रही। उन्होंने कहा, "एनडीए सरकार 2014 में सत्ता में आई और 10 साल बाद भी उसने देश की जनगणना नहीं कराई। दूसरी ओर, हम बिहार में 17 महीने तक सत्ता में रहे और जाति आधारित सर्वेक्षण सफलतापूर्वक कराया और आरक्षण भी दिया।" यादव ने भाजपा को चेतावनी दी कि अगर केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं कराती है, तो वंचित, उपेक्षित, उत्पीड़ित और उपहास का शिकार वर्ग अपने क्षेत्रों में भाजपा सदस्यों की उपस्थिति का विरोध करेगा। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए कहा, "मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि हम उन्हें देश में जाति आधारित जनगणना कराने के लिए मजबूर करेंगे।"

(आईएएनएस)