बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का मामला

पटना: 13 जुलाई 2023 को बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा विधानसभा मार्च के दौरान हुई लाठीचार्ज के मामले में बिहार के डीजीपी और पटना के डीएम की दिक्कतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. ताजा मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार ने दोनों से कार्यवाई की रिपोर्ट यानि Action Taking Report (ATR) तलब की है. दरअसल, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से शिकायत की थी. सम्राट चौधरी की शिकायत पर आयोद द्वारा बिहार के मुख्य सचिव से 4 सप्ताह के अंदर ATR मांगी गई है.

बताते चलें कि इससे पहले इसी मामले में बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की शिकायत पर लोकसभा की विशेषाधिकार समिति द्वारा भी डीजीपी, पटना डीएम समेत 7 अधिकारियों को समन भेजा जा चुका है. इन सभी को अपना पक्ष रखने के लिए 21 सितंबर 2023 को तलब किया गया है.

लोकसभा विशेषाधिकार समिति द्वारा 21 सितंबर को पटना के 7अधिकारियों को साक्ष्य उपलब्ध कराने को लेकर बुलाया गया है. लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी किए गए एक पत्र में कहा गया था कि विशेषाधिकार समिति की बैठक 21 सितंबर को होनी है. जिन्हें बुलाया गया है उनमें बिहार के डीजीपी आर.एस. भट्टी, डीएम पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह, एसएसपी पटना राजीव मिश्रा, एसएचओ पटना सिटी- वैभव शर्मा, ए.एस.पी. पटना- काम्या मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक, पटना; और पटना सेंट्रल सदर के अनुमंडल पदाधिकारी खांडेकर श्रीकांत कुंडलिक का नाम शामिल है.

बता दें कि 13 जुलाई 2023 को बिहार के शिक्षकों के मुद्दे पर बीजेपी द्वारा पटना के गांधी मैदान से निकाले गए जुलूस पर डाक बंगला चौराहे पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया था. इस लाठीचार्ज में बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल घायल हुए थे. उन्होंने लोकसभा लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष विशेषाधिकार समिति के नोटिस दिया था. जिसके बाद संबंधित अधिकारियों को विशेषाधिकार समिति ने 21 सितंबर को 3:00 बजे विशेषाधिकार समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए समन भेजा गया है. वहीं, अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी 4 सप्ताह के अंदर कृत कार्रवाई से जुड़ी रिपोर्ट प्रेषित करने का निर्देश बिहार के मुख्य सचिव को दिया है.