मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न, कुल 12 एजेंडों पर लगी मुहर

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक में कुल 12 एजेंडों पर मुहर लगी। सरकारी सेवकों को सरकार ने खुशखबरी दी है। सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए अवसर की सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब सरकारी सेवक BPSC में तीन बार की जगह 5 बार शामिल हो सकेंगे। कैबिनेट की बैठक में बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन मॉडल उपविधि 2022 की स्वीकृति दी गई है। पीएमसीएच में ग्रीन केंद्र बिजली उप केंद्र की अधिष्ठापन के लिए 2 अरब 55 करोड़ 89 लाख 71 हजार स्कीम की स्वीकृति दी गई है। साथ ही बिहार खेल प्राधिकरण पटना के सुगम संचालन के लिए बायलॉज के प्रारूप एवं प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।

पटना हाईकोर्ट की स्थापना में बेंच सेक्रेटरी के 64 स्वीकृत पदों में से 10 पदों को उत्क्रमित करते हुए बेंच सेक्रेटरी संवर्ग के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई है। वहीं विकास प्रबंधन संस्थान के अस्थाई कैंपस के संचालन एवं स्थापना पर कुल संभावित व्यय 98 करोड़ 3500000 अनुदान की मंजूरी दी गई है। नीतीश कैबिनेट ने दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में फायर टेक्नोलॉजी एवं सेफ्टी पाठ्यक्रम के लिए 12 अतिरिक्त शैक्षणिक पदों एवं बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में इसी पाठ्यक्रम के लिए 6 अतिरिक्त शैक्षणिक पदों कुल 18 शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही भागलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग पढ़ाई के लिए 5 अतिरिक्त शैक्षणिक पद जिसमें सह-प्राध्यापक दो एवं सहायक प्राध्यापक तीन तथा गया इंजीनियरिंग कॉलेज एवं दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियिंग पाठ्यक्रम हेतु 2-2 अतिरिक्त पद यानी कुल 9 शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।