बिहार सतर्कता विभाग ने पटना में दो निलंबित आईएएस अधिकारियों के घरों पर छापा मारा

Patna पटना। बिहार के हाई-प्रोफाइल रिशु निविदा घोटाले की जांच में शुक्रवार को तेजी आई है। इस क्रम में विशेष सतर्कता इकाई (एसवीयू) ने पटना में निलंबित आईएएस अधिकारियों और एक निजी ठेकेदार से जुड़े कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। निलंबित आईएएस अधिकारियों अभिलाषा शर्मा और योगेश सागर के आवासों के साथ-साथ मातृ सेवा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक पवन कुमार से जुड़े परिसरों पर भी तलाशी ली गई।

एसवीयू की एक टीम तड़के सुबह योगेश सागर के गार्डनीबाग कॉलोनी स्थित सरकारी आवास पर पहुंची और व्यापक तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों ने सरकारी ठेकों और वित्तीय लेनदेन से संबंधित दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अभिलेखों की जांच की। कई दस्तावेजों को आगे की जांच के लिए जब्त किया गया।

एक अन्य टीम ने उसी समय अभिलाषा शर्मा के नेहरू पथ स्थित आवास पर छापा मारा। सूत्रों के अनुसार, जांचकर्ताओं के पहुंचने पर घर बंद था। टीम ने बाद में स्टाफ क्वार्टर के रास्ते प्रवेश किया और तलाशी शुरू की। बताया जा रहा है कि इस अभियान के दौरान न तो शर्मा और न ही सागर मौजूद थे। जांचकर्ताओं ने विभिन्न कमरों की तलाशी ली और सरकारी निविदा आवंटन से संबंधित मानी जाने वाली फाइलों, डिजिटल उपकरणों और रिकॉर्ड की जांच की।

एसवीयू ने विहार कॉलोनी, बेउर में पवन कुमार से जुड़े स्थानों की भी तलाशी ली। जांचकर्ता कंपनी के रिकॉर्ड, वित्तीय दस्तावेज और मैत्रे सेवा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए सरकारी टेंडरों से संबंधित फाइलों की जांच कर रहे हैं। अधिकारियों को संदेह है कि जब्त की गई सामग्री से वित्तीय लेनदेन और कथित अनियमितताओं से संबंधित महत्वपूर्ण सबूत मिल सकते हैं।

जांचकर्ताओं के अनुसार, जांच उन आरोपों पर केंद्रित है कि कुछ सरकारी अधिकारियों ने मुख्य आरोपी ऋषु श्री से जुड़ी कंपनियों को सरकारी ठेके दिलाने में मदद की। इसके बदले में कथित तौर पर भारी रिश्वत का लेन-देन हुआ। इस कथित घोटाले के सामने आने और एसवीयू द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद, बिहार सरकार ने जांच लंबित रहने तक दोनों आईएएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।

इस बीच, मुख्य आरोपी रिशु श्री जांच एजेंसियों की हिरासत में हैं, और पिछले कई दिनों से उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, उनसे पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ताओं ने जांच का दायरा बढ़ाया है और इस मामले से कथित तौर पर जुड़े अधिकारियों, ठेकेदारों और अन्य व्यक्तियों की भूमिकाओं की गहन जांच कर रहे हैं।

जांच एजेंसियां ​​फिलहाल छापेमारी के दौरान एकत्र किए गए दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और वित्तीय साक्ष्यों का विश्लेषण कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि कथित नेटवर्क की पूरी जानकारी और किसी भी प्रकार की अनियमितता का खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही होगा। तलाशी अभियान जारी है और चल रही जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की उम्मीद है।