बिहार को मिलेगी 200 मेगावाट बिजली, 25 साल के लिए बड़ा फैसला

पटना। बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। राज्य को अब 200 मेगावाट नवीकरणीय बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बीईआरसी) ने सतलज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन) के माध्यम से अगले 25 वर्षों के लिए बिजली खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस व्यवस्था के तहत बिहार को पवन और सौर ऊर्जा के साथ बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) के जरिए बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए 4.25 रुपये प्रति यूनिट की दर निर्धारित की गई है। आयोग ने बिजली खरीद समझौते को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस निर्णय को राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग की मंजूरी के बाद नवीकरणीय ऊर्जा से बिजली खरीदने की प्रस्तावित व्यवस्था को नियामकीय स्वीकृति मिल गई है। इसके तहत राज्य को 200 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। विशेष बात यह है कि बिजली आपूर्ति के लिए केवल सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा पर निर्भर रहने के बजाय बैटरी भंडारण प्रणाली को भी इस व्यवस्था में शामिल किया गया है।

इससे नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग के साथ बिजली भंडारण की तकनीक को भी महत्व मिलेगा। हालांकि, परियोजना से बिजली की वास्तविक आपूर्ति कब शुरू होगी, इसकी जानकारी उपलब्ध विवरण में नहीं दी गई है।

25 वर्षों के लिए बिजली खरीद प्रस्ताव को मंजूरी

बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने सतलज जल विद्युत निगम के माध्यम से 25 वर्षों के लिए बिजली खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह लंबी अवधि की बिजली खरीद व्यवस्था होगी, जिसके अंतर्गत राज्य को 200 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

बिजली खरीद समझौते की अवधि 25 वर्ष निर्धारित होने से यह स्पष्ट है कि प्रस्ताव राज्य की दीर्घकालिक ऊर्जा जरूरतों से जुड़ा हुआ है। ऐसी व्यवस्था के जरिए बिजली खरीद की शर्तें और दर एक निश्चित अनुबंध के अंतर्गत निर्धारित की जाती हैं।

आयोग की ओर से इस प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के साथ बिजली खरीद समझौते को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यह फैसला नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद से संबंधित प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

इस व्यवस्था में सतलज जल विद्युत निगम की भूमिका प्रमुख रहेगी, जिसके माध्यम से बिहार को निर्धारित मात्रा में नवीकरणीय बिजली उपलब्ध कराई जानी है।

4.25 रुपये प्रति यूनिट की दर निर्धारित

बिहार को मिलने वाली 200 मेगावाट नवीकरणीय बिजली के लिए 4.25 रुपये प्रति यूनिट की दर निर्धारित की गई है। आयोग ने इसी दर के आधार पर बिजली खरीद प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

यह दर 25 वर्षों की बिजली खरीद व्यवस्था से जुड़ी है। बिजली खरीद के लिए निर्धारित दर राज्य की ऊर्जा व्यवस्था और वित्तीय योजना के लिहाज से महत्वपूर्ण होती है।

आयोग की मंजूरी के बाद प्रस्तावित बिजली खरीद के लिए दर संबंधी नियामकीय स्वीकृति भी मिल गई है। इसके माध्यम से बिजली की खरीद निर्धारित अनुबंध की शर्तों के अनुसार की जा सकेगी।

हालांकि, यहां यह समझना जरूरी है कि 4.25 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीद की स्वीकृत दर है। इसे घरेलू या व्यावसायिक उपभोक्ताओं के बिजली बिल की दर में बदलाव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उपभोक्ताओं के लिए बिजली की खुदरा दरों में किसी बदलाव की जानकारी इस फैसले में नहीं दी गई है।

सौर और पवन ऊर्जा से मिलेगी बिजली

इस परियोजना की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि बिहार को उपलब्ध कराई जाने वाली बिजली नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होगी। इसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों को शामिल किया गया है।

सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त की जाती है, जबकि पवन ऊर्जा हवा की गति से उत्पन्न की जाती है। दोनों ही ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय ऊर्जा की श्रेणी में आते हैं।

इस प्रस्ताव में इन दोनों स्रोतों के साथ बैटरी भंडारण प्रणाली को जोड़ने की व्यवस्था भी शामिल है। इससे बिजली उत्पादन और ऊर्जा भंडारण को एक संयुक्त व्यवस्था के रूप में इस्तेमाल करने की संभावना बनेगी।

सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ऐसे में इनके साथ बैटरी भंडारण प्रणाली को शामिल करना तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है।

बिहार के लिए स्वीकृत बिजली खरीद प्रस्ताव में भी इसी प्रकार की व्यवस्था को अपनाया गया है।

बैटरी भंडारण प्रणाली की होगी महत्वपूर्ण भूमिका

बिहार को मिलने वाली नवीकरणीय बिजली में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली यानी बीईएसएस भी शामिल होगी। इस तकनीक का इस्तेमाल बिजली को बैटरी में संग्रहित करने और आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करने के लिए किया जाता है।

सौर और पवन ऊर्जा के साथ बैटरी भंडारण प्रणाली को जोड़ने से ऊर्जा के बेहतर प्रबंधन में मदद मिल सकती है। जब नवीकरणीय स्रोतों से बिजली का उत्पादन उपलब्ध होता है, तब उपयुक्त परिस्थितियों में ऊर्जा को संग्रहित किया जा सकता है।

इसके बाद आवश्यकता के अनुसार संग्रहित बिजली का इस्तेमाल संभव होता है। हालांकि, बिहार के लिए स्वीकृत प्रस्ताव में बैटरी भंडारण की अलग क्षमता, भंडारण अवधि और आपूर्ति के समय से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

फिलहाल यह स्पष्ट है कि 200 मेगावाट नवीकरणीय बिजली की व्यवस्था में सौर और पवन ऊर्जा के साथ बैटरी भंडारण प्रणाली को भी शामिल किया गया है।

बिहार की ऊर्जा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम

बिहार विद्युत विनियामक आयोग की ओर से दी गई यह मंजूरी राज्य में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

राज्य को 200 मेगावाट नवीकरणीय बिजली उपलब्ध कराने की योजना से ऊर्जा आपूर्ति में सौर और पवन ऊर्जा की भागीदारी बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

इसके साथ बैटरी भंडारण प्रणाली को जोड़ना भी इस प्रस्ताव का महत्वपूर्ण पहलू है। यह व्यवस्था पारंपरिक बिजली उत्पादन स्रोतों से अलग नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करती है।

25 वर्षों के लिए बिजली खरीद का प्रावधान होने से यह निर्णय केवल तत्काल जरूरतों तक सीमित नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक ऊर्जा खरीद व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है।

आयोग ने प्रस्तावित बिजली खरीद समझौते को स्वीकृति देकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता स्पष्ट किया है।

बिजली खरीद समझौते को भी मिली मंजूरी

इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय बिजली खरीद समझौते को मंजूरी देना भी है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने 200 मेगावाट नवीकरणीय बिजली की खरीद के प्रस्ताव के साथ संबंधित समझौते को भी स्वीकृत किया है।

इसमें बिजली की मात्रा 200 मेगावाट, खरीद अवधि 25 वर्ष और स्वीकृत दर 4.25 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित की गई है।

सतलज जल विद्युत निगम के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली इस बिजली में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बैटरी भंडारण प्रणाली का उपयोग किया जाएगा।

फिलहाल बिजली आपूर्ति शुरू होने की निश्चित तारीख या परियोजना के संचालन से जुड़ी अन्य विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में अगला महत्वपूर्ण चरण स्वीकृत बिजली खरीद व्यवस्था का क्रियान्वयन होगा।

इस फैसले के साथ बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद को लेकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आने वाले समय में इस व्यवस्था के लागू होने से राज्य को स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से 200 मेगावाट बिजली उपलब्ध हो सकेगी।