बिहार : राजद को सुशील मोदी की चुनौती, कहा- हिम्मत है तो शराबबंदी खत्म करने की घोषणा करे

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। एक ओर राष्ट्रीय जनता दल ने शराबबंदी के मसले पर अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर दिया है पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने राजद को बड़ी चुनौती दी है। सुशील मोदी ने कहा है कि पूर्ण मद्यनिषेध कानून को बिहार की आम जनता, विशेषकर महिलाओं का व्यापक समर्थन प्राप्त है। शराबबंदी के लिए महिलाओं के अभियान को देखते हुए इसे लागु किया गया था।

शराबबंदी के लिए आहूत मानव श्रृंखला में शामिल होकर बिहार की जनता ने इसके पक्ष में अपनी राय जाहि की थी। यदि राजद और कांग्रेस में हिम्मत है, तो वे घोषणा करें कि उनकी सरकार बन गई, तो वे शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे। इस बीच सुशील मोदी ने राजद-कांग्रेस पर चुटकी भी ली है। उन्होने कहा है कि गलती से भी सरकार बनती है तो राजद यह काम करके दिखाए।

राज्यसभा सांसदत मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा द्वारा शासित राज्य गुजरात और बिहार में पूर्ण मद्यनिषेध लागू है। जब यहां इस कानून की समीक्षा की बात की जाती है तो इसका अर्थ कानून को समाप्त करना नहीं बल्कि शराबबंदी कानून को बेहतर ढंग से लागू करने और कमजोरियों को दूर करने के उपाय खोजे जा सकते हैं।

राजद पर तंज कसते हुए सुशील मोदी कहते हैं कि देश में बलात्कार, दहेज प्रथा और मादक पदार्थों के सेवन के विरुद्ध भी कड़े कानून हैं, लेकिन न ऐसे मामलों में अपराध खत्म हो गए, न कोई इन कानूनों को समाप्त करने की बात करता है। उन्होने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून की सफलता की राह में कई चुनौतियां हैं। झारखंड सहित बिहार के तीनों पड़ोसी राज्यों में शराबबंदी लागू नही है। नेपाल से खुली सीमा का होना शराबबंदी लागू करने की बड़ी चुनौती है। समाज सुधार और जनहित के काम क्या चुनौतियों के डर से बंद कर दिए जाने चाहिए?

सुशील मोदी कहते हैं कि इन कठिनाईयों को देखते हुए शराबबंदी कानून को और सक्षम और समर्थ बनाने की दिशा में सरकार काम कर ही है। सभी दलों को इसमें समर्थन करना चाहिए।

शराबबंदी कानून को लेकर राजद ने रुख कड़ा कर लिया है। इसको लेकर पार्टी अगले सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। पार्टी के प्रवक्ता और विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि सरकार शराब नीति में सशोधन पर विचार कर रही है। पहले हम लोग इस संशोधन को देखेंगे, फिर इस पर रणनीति तय होगी। अगर यह जनता के हित में नहीं हुआ तो इस बार बजट सत्र में हम लोग सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे।