Bihar: राजनीतिक दलों के एक राष्ट्र, एक चुनाव पर विपरीत विचार

Patna पटना: ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के विवादास्पद प्रस्ताव पर बहस ने भारत के राजनीतिक स्पेक्ट्रम में विपरीत राय को जन्म दिया है। सत्तारूढ़ एनडीए इस पहल का समर्थन करता है, जबकि राजद और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने इस पर कड़ी असहमति जताई है। इस बीच, जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने इस अवधारणा का समर्थन करते हुए एक सूक्ष्म रुख अपनाया है, लेकिन इसके कार्यान्वयन को लेकर चिंता जताई है। किशोर ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को एक ऐसा कदम बताया, जिससे देश को काफी लाभ हो सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि चुनावों को एक साथ करने से सरकार को लगातार “चुनावी मोड” में रहने से रोका जा सकेगा, जिससे समय और सार्वजनिक धन की बचत होगी। किशोर ने कहा, “हर साल लगभग एक-चौथाई आबादी मतदान करती है, जिससे शासन और विकास बाधित होता है, लेकिन ऐसा परिवर्तनकारी बदलाव रातों-रात नहीं हो सकता। मैं एक सुचारु बदलाव सुनिश्चित करने के लिए चार से पांच साल तक चलने वाली चरणबद्ध कार्यान्वयन प्रक्रिया की सिफारिश करूंगा।” उन्होंने लोकतांत्रिक अखंडता को बनाए रखने के महत्व पर भी प्रकाश डाला और आग्रह किया कि कानून का इस्तेमाल किसी विशेष वर्ग या समुदाय को निशाना बनाने या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, "एकीकृत चुनाव वित्तीय और प्रशासनिक बोझ को कम कर सकते हैं। कम चुनाव सरकारों को दीर्घकालिक शासन और नीति निर्माण पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दे सकते हैं, हालांकि, केंद्र और राज्य सरकारों के कार्यकाल को समकालिक बनाने के लिए संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होती है और इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित हो सकती है।" विपक्षी दलों का तर्क है कि इससे सत्ता का केंद्रीकरण हो सकता है और शासन के संघीय ढांचे को कमजोर किया जा सकता है। बिहार में विपक्षी नेता, खासकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस के नेता इस पर कड़ी आपत्ति जता रहे हैं। उन्होंने प्रस्ताव के पीछे की मंशा पर संदेह व्यक्त किया है और कई चुनौतियों को उजागर किया है, जिसमें छोटे दलों और भारत के संघीय ढांचे पर इसका संभावित प्रभाव शामिल है। प्रवक्ता चित्तरंजन गगन जैसे राजद नेताओं ने सवाल उठाया कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए समान नीतियां क्यों नहीं लागू की जा रही हैं। गगन ने कहा, "उन्होंने तर्क दिया कि समाज में गंभीर असमानताओं को दूर करने के लिए 'एक राष्ट्र, एक शिक्षा' या 'एक राष्ट्र, एक स्वास्थ्य सेवा' या अन्य सुविधाओं को एक साथ चुनाव कराने पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।"

"यह प्रस्ताव सत्ता के केंद्रीकरण और संभावित रूप से छोटे क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की दिशा में एक कदम हो सकता है। उन्होंने कहा, "यह संवैधानिक बदलावों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जो भारत के संघीय चरित्र को कमजोर करता है, जहां राज्यों को अपने मामलों को संचालित करने की स्वायत्तता है।" कांग्रेस एमएलसी मदन मोहन झा ने भारत की जनसंख्या (140 करोड़) के पैमाने और एक साथ चुनाव कराने की तार्किक बाधाओं का हवाला देते हुए व्यावहारिक चिंताएं जताईं। झा ने कहा, "चुनाव आयोग चार राज्यों में एक साथ चुनाव कराने में संघर्ष करता है, जिससे पूरे देश में चुनाव कराना एक कठिन काम बन जाता है।" कांग्रेस नेता ने इस विचार को "लोकलुभावन नारा" बताकर खारिज कर दिया, जिसे क्रियान्वयन के लिए यथार्थवादी रोडमैप के बिना ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाया गया है।

भाजपा ने इसके लाभों पर जोर देते हुए इस पहल का जोरदार बचाव किया है। भाजपा प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 1967 तक भारत में एक साथ चुनाव कराना एक आदर्श था, और चरणों में चुनाव कराने की नीति ने शासन को बाधित किया। सिंह ने कहा, "समकालिक चुनाव समय और संसाधनों की बचत करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सरकारें हमेशा चुनाव मोड में रहने के बजाय शासन पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। प्रस्ताव चुनाव संबंधी खर्चों में कटौती करेगा और सरकार और चुनाव मशीनरी पर प्रशासनिक बोझ कम करेगा।" लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने का विशाल पैमाना महत्वपूर्ण रसद और संसाधन संबंधी चुनौतियां प्रस्तुत करता है। ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ प्रस्ताव ने एक तीखी बहस को जन्म दिया है, जिसमें शासन, लोकतंत्र और संघवाद पर अलग-अलग विचार सामने आए हैं। जहाँ भाजपा इसे दक्षता और स्थिरता का मार्ग बता रही है, वहीं राजद और कांग्रेस जैसे विपक्षी दल इसे भारत के लोकतांत्रिक और संघीय ढांचे के लिए खतरा मानते हैं।