बिहार: अधिकारियों के ट्रांसफर आदेश पर रोक पर बिहार सरकार के मंत्री की सफाई, बोले- ऑर्डर की समीक्षा की जा रही

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा भूमि सुधार और राजस्व विभागों में अधिकारियों का तबादला पोस्टिंग पर रोक लगाने के बाद राज्य के मंत्री रामसूरत राय ने रविवार को स्पष्ट किया कि आदेश रद्द नहीं किए गए हैं। हालांकि समीक्षा के लिए सुझाव दिया गया है क्योंकि कुछ लोगों ने शिकायत की है कि उनके आदेश थोड़े कम समय के भीतर आए।

'भाजपा के साथ 20 से ज्यादा वर्षों से संबंध, मजबूत रहेगा गठबंधन'

राय ने जनता दल यूनाइटेड (जदयू) और भाजपा के बीच दरार की बात से इनकार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का भाजपा के साथ 20 से अधिक वर्षों से मजबूत संबंध रहा है। उन्होंने अफवाहों को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह एक मजबूत राजग गठबंधन है और यह जारी रहेगा।

'अधिकारी जहां भी हैं, फिलहाल वहीं रहेंगे'

राय ने आगे कहा कि जहां तक तबादलों का सवाल है, कुछ लोगों ने शिकायत की कि आदेश बहुत कम समय में आए। इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारी जहां भी हैं, फिलहाल वहीं रहेंगे।

समीक्षा रिपोर्ट को मुख्यमंत्री देंगे मंजूरी

उन्होंने कहा कि एक सप्ताह या दस दिन में समीक्षा रिपोर्ट मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। राय ने कहा, मैंने आदेश रद्द कर दिया है और समीक्षा के बाद मैं खुद रिपोर्ट भेजूंगा। मुख्यमंत्री अपनी मंजूरी देंगे। इसमें कोई विसंगति नहीं है, कोई जातिवाद शामिल नहीं है। अधिकारियों की कोई जाति नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग अभ्यावेदन के आधार पर की जाती है। उन लोगों के लिए किया जाता है जिन्होंने यहां तीन साल पूरे कर लिए हैं।

दूसरी बार मुख्यमंत्री कार्यालय ने लगाई तबादलों के आदेश पर रोक

इससे पहले 30 जून को राय के द्वारा बड़ी संख्या में भूमि सुधार और राजस्व विभाग के अधिकारियों का तबादला कर दिया गया था। उनके कार्यकाल में यह दूसरा ऐसा मामला है जब उनके द्वारा किए गए तबादलों को मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने खारिज किया है।