Bihar : चार वर्षीय स्नातक इंटर्नशिप में छात्रों से शुल्क नहीं, नई गाइडलाइन जारी
Bihar बिहार: चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के अंतर्गत अनिवार्य इंटर्नशिप प्रोग्राम को लेकर विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब इस इंटर्नशिप के लिए छात्रों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। लोकभवन की ओर से इस संबंध में ‘इंटर्नशिप गाइडलाइन’ जारी कर दी गई है, जिसकी जानकारी राज्य के सभी विश्वविद्यालयों, जिनमें बीएन मंडल विश्वविद्यालय (मधेपुरा) भी शामिल है, को भेज दी गई है।
नई गाइडलाइन के अनुसार, इंटर्नशिप प्रदान करने वाली किसी भी संस्था को छात्रों से कोई फीस लेने की अनुमति नहीं होगी। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को बिना आर्थिक बोझ के व्यावहारिक प्रशिक्षण का अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने विषय से संबंधित कार्य अनुभव प्राप्त कर सकें।
शिक्षाविद् डॉ. नारायण झा, जो मुरादपुर के निवासी हैं, ने बताया कि यह निर्णय छात्रों के हित में लिया गया है और इससे उच्च शिक्षा में पारदर्शिता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इंटर्नशिप का उद्देश्य विद्यार्थियों को वास्तविक कार्यस्थल का अनुभव देना है, न कि उनसे शुल्क वसूलना।
गाइडलाइन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई संस्था स्वेच्छा से इंटर्नशिप के दौरान विद्यार्थियों को वजीफा (स्टाइपेंड) प्रदान करना चाहती है, तो उस पर कोई रोक नहीं होगी। यानी संस्थान अपने संसाधनों के अनुसार छात्रों को आर्थिक सहायता दे सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह ऐच्छिक होगा।
इस फैसले से राज्य के हजारों स्नातक विद्यार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। पहले कई जगहों पर इंटर्नशिप के नाम पर अलग-अलग प्रकार के शुल्क लिए जाने की शिकायतें सामने आती थीं, जिससे छात्रों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता था।
नई गाइडलाइन लागू होने के बाद अब विश्वविद्यालयों और संबद्ध संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी छात्र से इंटर्नशिप के नाम पर कोई शुल्क न लिया जाए। साथ ही, सभी संस्थानों को पारदर्शिता के साथ इंटर्नशिप प्रक्रिया को संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं।
शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम छात्रों के कौशल विकास और रोजगार क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। इंटर्नशिप के दौरान प्राप्त अनुभव भविष्य में नौकरी के अवसरों को भी मजबूत करेगा।
इस निर्णय को राज्य में उच्च शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है, जिससे छात्रों को बिना किसी वित्तीय दबाव के व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
