Bihar: उद्योग स्थापित करने के लिए 3,800 से अधिक प्रस्ताव मिले- मुख्य सचिव मीना

Patna पटना: बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीना ने कहा कि 2016 में प्रगतिशील औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति लागू होने के बाद से राज्य में कारखाने लगाने के लिए 3,800 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो इसके तेजी से विकास के लिए एक धुरी साबित हुआ है।बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016, निवेशकों को कई तरह के प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिसमें ब्याज अनुदान से लेकर राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति, स्टांप ड्यूटी माफी, निर्यात सब्सिडी और परिवहन, बिजली और भूमि शुल्क के लिए रियायतें शामिल हैं। इसने निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए एक राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड भी बनाया।

उन्होंने कहा, "2016 से अब तक, पिछले नौ वर्षों में, प्रोत्साहन नीति के कारण उद्योग से भारी प्रतिक्रिया मिली है और इसके बाद, सरकार द्वारा क्षेत्रीय नीतियों को मंजूरी दी गई है। इसलिए, विभिन्न क्षेत्रों से, राज्य औद्योगिक प्रोत्साहन बोर्ड के विचार के लिए 3,800 से अधिक प्रस्ताव हैं और 3,100 प्रस्तावों को पहले चरण की मंजूरी दी गई है।" 780 से ज़्यादा उद्योग चालू हैं, जो लगभग 34,000 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं।उन्होंने कहा, "अब तक 8,000 करोड़ रुपये का निवेश आ चुका है," उन्होंने आगे कहा कि ये उद्योग मुख्य रूप से खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, आईटी और सीमेंट क्षेत्रों से हैं।

राज्य ने उद्योग स्थापित करने के लिए 3,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन का बैंक बनाया है। बिहार राज्य भर के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित सभी बुनियादी ढाँचे की ज़रूरतों से लैस लगभग 2.4 मिलियन वर्ग फ़ीट के रेडी-टू-मूव प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक शेड भी दे रहा है। ये किसी भी उद्योग के लिए एक निश्चित दर पर उपलब्ध हैं।उन्होंने कहा, "इसलिए, अब विभिन्न क्षेत्र रुचि दिखा रहे हैं और बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जो उद्योगपतियों को ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए राज्य की सर्वोच्च संस्था है, के पास 3,000 एकड़ से ज़्यादा अधिशेष ज़मीन है।"

"और जब भी कोई उद्योगपति बिहार में उद्योग स्थापित करने की योजना बनाता है, तो एक पोर्टल होता है, वे आवेदन करते हैं और एक निश्चित समय सीमा के भीतर, उचित दरों पर ज़मीन आवंटित की जाती है।" बिहार में न केवल स्वीकृति के समय बल्कि प्रोत्साहनों के वितरण में भी एकल खिड़की मंजूरी की व्यवस्था है। साथ ही, राज्य के मुख्यमंत्री नियमित रूप से उद्योगपतियों से मिलकर उनकी कठिनाइयों का समाधान करते हैं।

मीणा ने कहा, "हमारी नीति में ब्याज सब्सिडी, कर प्रोत्साहन, स्टाम्प शुल्क छूट और विभिन्न प्रकार के समर्थन सहित प्रमुख प्रोत्साहनों का प्रावधान है। और हमारे पास एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली है, जिसके तहत व्यापार करने में आसानी के सिद्धांतों का पालन करते हुए बहुत तेजी से मंजूरी दी जाती है।"न्होंने कहा, "मुख्यमंत्री ने उधमी पंचायत के आयोजन के माध्यम से सरकार में उच्चतम स्तर पर बातचीत शुरू की है। इसलिए, उन उधमी पंचायतों में, सभी सरकारी विभाग और सभी उद्योग संघ मिलते हैं और उद्योगों के सामने आने वाले मुद्दों पर चर्चा की जाती है और उचित निर्णय लिए जाते हैं। परिणामस्वरूप, पिछले नौ वर्षों में, बड़ी संख्या में उद्योग चालू हो गए हैं।"