Bihar: भारतीय युवा कांग्रेस का प्रदर्शन हिंसक हुआ, गिरफ्तारियां हुईं

Patnaपटना : बिहार विधान परिषद के बाहर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बुधवार को हुए विरोध प्रदर्शन के बाद भारतीय युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। एसडीएम पटना के अनुसार, कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर लाठी और पीवीसी पाइप से हमला किया। भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने NEET पेपर लीक सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एसडीएम पटना , श्रीकांत खांडेकर ने कहा, "बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया था। यह इलाका काफी भीड़भाड़ वाला है और यहां कई स्कूल हैं। इसके बावजूद, हमने स्थिति को सावधानी से संभालने की कोशिश की। हालांकि, उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए और पुलिस पर लाठियों से हमला कर दिया, जिससे कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। हमें बल प्रयोग करना पड़ा और हमने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है।" इससे पहले, बिहार विधानसभा ने विपक्ष के वॉकआउट के बीच बुधवार को ध्वनिमत से पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित कर दिया।

बिहार विधानसभा ने बुधवार को बिहार सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 पारित कर दिया । संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा पेश किए गए इस विधेयक का उद्देश्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कदाचार से निपटना है और विपक्ष के वॉकआउट के बीच इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधेयक में कदाचार में शामिल लोगों के लिए न्यूनतम 10 साल की जेल की सजा और कम से कम 1 करोड़ रुपये के जुर्माने सहित दंड का प्रस्ताव है।

पत्रकारों से बात करते हुए चौधरी ने कहा, "हमने सदन में कहा है कि परीक्षाओं में कदाचार या अनुचित साधनों के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कानून बनाने की जरूरत है। आप सभी जानते हैं कि अभी नीट का मुद्दा चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। यह सच है कि आज सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बहाल करने की जरूरत है। जो लोग अनुचित साधनों का इस्तेमाल करते हैं, वे हमारे राज्य के मेधावी, मेहनती छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपने देखा होगा कि इस विधेयक में ऐसी अनियमितता करने वालों के खिलाफ सख्त नियम बनाए गए हैं।"उन्होंने कहा, "अगर कोई एजेंसी गड़बड़ी में शामिल है, तो अपराधियों के लिए 10 साल की कैद और कम से कम 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। इसीलिए यह सख्त कानून बनाया गया है और हमें उम्मीद है कि बिहार के मेधावी और मेहनती छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहेगा।"

यह विधेयक राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित NEET -UG परीक्षा में कथित अनियमितताओं के बाद आया है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 5 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक ( NEET-UG) 2024 परीक्षा को रद्द करने से इनकार कर दिया , यह मानते हुए कि परीक्षा में कोई प्रणालीगत उल्लंघन नहीं हुआ था। (एएनआई)