बिहार सरकार का ऑफर: शराब का धंधा छोड़ो, ताड़ी का कारोबार छोड़ो और 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता पाओ

PATNA: लोगों को शराब या ताड़ी बेचने से रोकने के लिए, बिहार मंत्रिमंडल ने मंगलवार को उन परिवारों को 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जो राज्य में शराब और ताड़ी का कारोबार छोड़ देते हैं.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में निबंधन, मद्यनिषेध एवं आबकारी विभाग द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें अवैध शराब या ताड़ी बिक्री में लगे प्रत्येक गरीब परिवार को अपनी आजीविका के लिए एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी.

कैबिनेट ने सरकार की जीविका योजना के माध्यम से गरीब लोगों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 610 करोड़ रुपये की भी मंजूरी दी। अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय सहायता के लिए पात्र अभ्यर्थियों के चयन में स्वयं सहायता समूहों को लगाया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग को इस पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है।

ताड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध के खिलाफ मंगलवार को पटना में 'पासी' समुदाय के सदस्यों द्वारा हिंसक विरोध के मद्देनजर यह फैसला महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा निकाले गए जुलूस को राजभवन के पास पहुंचते ही पुलिस ने रोक दिया। सरकार विरोधी नारे लगाने वाले प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा।

पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के नेता राजेश रंजन उर्फ ​​पप्पू यादव ने पासी समुदाय के सदस्यों द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को अपना समर्थन दिया। बिहार में अप्रैल 2016 में पूर्ण शराबबंदी हुई।

सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक

नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पंजीकरण, शराबबंदी का प्रस्ताव पारित किया गया

एवं आबकारी विभाग जिसमें अवैध शराब या ताड़ी बिक्री में लिप्त प्रत्येक गरीब परिवार को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए सहायता दी जाएगी