बिहार सरकार ने B.Ed उम्मीदवार पात्रता के लिए रिट याचिका वापस ले ली

पटना:बिहार सरकार ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की पात्रता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट याचिका सोमवार को वापस ले ली।

जस्टिस ए.एस बोपन्ना और जस्टिस एम.एम सुंदरेश की डबल बेंच में सुनवाई होनी थी लेकिन बिहार सरकार ने रिट याचिका वापस ले ली.

उम्मीद है कि सरकार शुक्रवार को नये बिंदुओं के साथ एक और रिट याचिका दायर कर सकती है.

इससे पहले, बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर की थी और बताया था कि भर्ती निकाय बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अधिसूचना जारी की थी और इसलिए लगभग 3.9 लाख बीएड उम्मीदवारों ने भी एसएलपी दायर की है। नौकरी के लिए फॉर्म. उन्होंने फीस भी जमा कर दी है.

कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षकों की भर्ती के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का फैसला राजस्थान के प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के संबंध में आया है, जहां केवल डी-एलईडी डिग्री वाले अभ्यर्थी ही नौकरी के लिए पात्र हैं।

बिहार सरकार ने कहा है कि जिन बीएड अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, कम से कम वर्तमान भर्ती में तो विचार करें। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए भविष्य में जारी अधिसूचना में बीएड अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे।

बीपीएससी ने 24 से 26 अगस्त को बिहार में कक्षा 1 से 12 तक की परीक्षा ली थी, जहां 3.9 लाख से अधिक बीएड अभ्यर्थियों ने कक्षा 1 से 5 तक के प्राथमिक शिक्षक के लिए परीक्षा दी थी।