Bihar govt ने भूमि सर्वेक्षण की समय-सीमा छह महीने बढ़ाई

Bihar पटना : बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण की समय-सीमा छह महीने बढ़ाकर जनता को भूमि सर्वेक्षण से संबंधित मौजूदा समस्याओं से निपटने में बड़ी राहत दी है। भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा, "स्व-घोषणा के लिए 180 कार्य दिवस, रैयत दावों के लिए 60 कार्य दिवस और दावों के निपटारे के लिए 60 कार्य दिवस बढ़ाए गए हैं। इस तरह सर्वेक्षण प्रक्रिया के लिए कुल 300 दिनों की अवधि बढ़ाई गई है।"

पटना में कैबिनेट सचिवालय कार्यालय के सेंट्रल हॉल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में भूमि सर्वेक्षण की समय-सीमा बढ़ाने समेत 33 एजेंडों को मंजूरी दी गई। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने शीतकालीन सत्र के दौरान आश्वासन दिया कि सर्वेक्षण प्रक्रिया के दौरान कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जनता के लिए परेशानी खड़ी नहीं करेगा।

सरकार भूमि सर्वेक्षण के नियमों में संशोधन करने की योजना बना रही है ताकि इसे सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जा सके। उन्होंने प्रक्रिया को सरल बनाने और जनता की सहायता के लिए 13 प्रकार की छूट शुरू करने के प्रस्ताव भी दिए थे। मंगलवार को कैबिनेट में ये प्रस्ताव पेश किए गए और औपचारिक रूप से इन्हें मंजूरी दे दी गई। पर्यवेक्षकों का मानना ​​है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सर्वेक्षण पूरा होने की संभावना नहीं है और सरकार भूमि सर्वेक्षण को लेकर लोगों के गुस्से को लेकर सतर्क है। बैठक में राज्य सरकार ने भूमि सर्वेक्षण विस्तार के साथ-साथ 32 अन्य एजेंडों को भी मंजूरी दी। इन निर्णयों से व्यापक शासन और प्रशासनिक प्राथमिकताओं को संबोधित करने की उम्मीद है। अन्य एजेंडों में कृषि विभाग में रोजगार सृजन, ग्रामीण कार्य विभाग के संविदा कर्मचारियों के वेतन के लिए 139 करोड़ रुपये आवंटित, 5635 ग्राम पंचायतों के अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 354 करोड़ रुपये स्वीकृत और अन्य शामिल हैं।

(आईएएनएस)