सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार को राहत नहीं मिली

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा कराई गई जातिगत जनगणना पर पटना हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटाने से इनकार कर दिया. 4 मई को, पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जातिगत जनगणना के निलंबन पर अंतरिम रोक लगा दी। इस फैसले को चुनौती देते हुए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ ने पटना उच्च न्यायालय द्वारा दी गई रोक को हटा दिया और अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। पटना हाईकोर्ट ने 3 जुलाई को सरकार को अपनी दलीलें पेश करने का निर्देश दिया था. यदि किसी कारणवश हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होती है तो वे 14 जुलाई को सुनवाई करेंगे।कराई गई जातिगत जनगणना पर पटना हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटाने से इनकार कर दिया. 4 मई को, पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जातिगत जनगणना के निलंबन पर अंतरिम रोक लगा दी। इस फैसले को चुनौती देते हुए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ ने पटना उच्च न्यायालय द्वारा दी गई रोक को हटा दिया और अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। पटना हाईकोर्ट ने 3 जुलाई को सरकार को अपनी दलीलें पेश करने का निर्देश दिया था. यदि किसी कारणवश हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होती है तो वे 14 जुलाई को सुनवाई करेंगे।