लंबे समय तक अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए बिहार सरकार ने 60+ डॉक्टरों पर कार्रवाई की

बिहार राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने उन सरकारी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है, जो लंबे समय तक प्राधिकरण के बिना अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित रहे हैं। अधिकारियों ने खुलासा किया कि राज्य भर में 60 से अधिक डॉक्टरों को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उनकी एक साल से लेकर पांच से छह साल तक की अनुपस्थिति पर जोर दिया गया है।

इस मामले के समाधान के लिए विभाग ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस अपलोड किया, जिसमें विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों के डॉक्टरों के नाम सूचीबद्ध हैं, जो बिना उचित अनुमति के अनुपस्थित रहे हैं. सूची में शामिल डॉक्टरों को उनकी लंबे समय तक अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने या अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यदि निर्धारित समय के भीतर कोई जवाब नहीं मिलता है, तो यह माना जाएगा कि डॉक्टरों ने प्रस्ताव करने के लिए कोई वैध स्पष्टीकरण नहीं। ऐसे मामलों में, विभाग के पास सरकारी सेवक आचरण नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक उपाय शुरू करने की शक्ति होती है, जिसमें बर्खास्तगी शामिल हो सकती है।

इन डॉक्टरों के बीच अनाधिकृत अनुपस्थिति का मुद्दा लगातार बना हुआ है, कुछ डॉक्टर पांच से छह साल से अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर रहे हैं। विभाग ने पूर्व में उनसे स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जिन डॉक्टरों को अब नोटिस दिया गया है उनमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ-साथ जिला अस्पतालों में काम करने वाले भी शामिल हैं।

विशेष रूप से, राजधानी पटना में डॉक्टरों की सूची में सबसे अधिक संख्या है, जिसमें 14 व्यक्तियों को उनकी लंबी अवधि की अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए नोटिस का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा बक्सर, भोजपुर, रोहतास, जमुई, कैमूर सहित अन्य जिलों के स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों को भी नोटिस मिले हैं.

यह हालिया कार्रवाई बिहार सरकार द्वारा जनवरी में 64 डॉक्टरों को उनकी ड्यूटी से पांच साल से अधिक समय तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण बर्खास्त किए जाने के बाद की गई है। उनकी सेवाओं को समाप्त करने का निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया। संबंधित डॉक्टरों को उनकी अनुपस्थिति के लिए एक वैध कारण प्रदान करने के लिए कई अवसर दिए गए, लेकिन अधिकारियों द्वारा पुष्टि की गई कि वे कोई जवाब प्रस्तुत करने में विफल रहे।

(पीटीआई इनपुट्स के साथ)