Bihar सरकार ने कर्मचारियों के लिए 3 प्रतिशत डीए को मंजूरी दी

Biharपटना : गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की वृद्धि सहित 38 एजेंडों को मंजूरी दी। इस वृद्धि के साथ, डीए 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया है, जो 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी है, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए पर्याप्त वित्तीय बढ़ावा है। अन्य प्रमुख निर्णयों के अलावा, कैबिनेट ने बिहार में गैर-वित्तपोषित कॉलेजों का समर्थन करने के लिए ₹207.49 करोड़ के अनुदान को मंजूरी दी।

इसके अतिरिक्त, कई प्रशासनिक और कार्यबल विस्तार को मंजूरी दी गई, जिसमें पटना शहरी प्रबंधन इकाई की स्थापना, पटना के लिए एक नए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पद का सृजन, बिहार कलेक्ट्रेट के लिए 19 लिपिक पद, बिहार वाहन चालक संवर्ग के लिए आठ चालक पद और 19 कार्यालय परिचारी पद शामिल हैं।

मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण और प्रबंधन कार्यक्रम के कार्यान्वयन को भी हरी झंडी दी। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण निर्माण विभाग की देखरेख में ग्रामीण सड़कों की नियमित और व्यवस्थित मरम्मत और उन्नयन सुनिश्चित करना है, ताकि पूरे राज्य में ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार हो सके।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया नियम 2024 सहित राज्य प्रशासन, पर्यटन और कानून प्रवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णयों को भी मंजूरी दी गई। इन नए नियमों का उद्देश्य राज्य के भीतर डिजिटल मीडिया संचालन को सुव्यवस्थित और देखरेख करना है।

सीतामढ़ी में पर्यटन विकास: सीतामढ़ी में पुनौराधाम मंदिर के आसपास 50.5 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 120 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की गई है, जिसका लक्ष्य इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में पर्यटन के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है।

पटना के शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए, कैबिनेट ने 153 नए कानून प्रवर्तन पदों के सृजन को मंजूरी दी, जिसमें तीन डीएसपी, तीन पुलिस निरीक्षक, नौ निरीक्षक, 18 उप-निरीक्षक और 120 कांस्टेबल की भूमिकाएं शामिल हैं।

कैबिनेट ने प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सार्वजनिक शौचालयों के प्रबंधन और रखरखाव के लिए सुलभ इंटरनेशनल सामाजिक सेवा संगठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य आगंतुकों के लिए स्वच्छता में सुधार करना है।

राजस्व भूमि सुधार विभाग ने पटना सदर को चार क्षेत्रों में पुनर्गठित किया है: पटना सदर क्षेत्र, पाटलिपुत्र क्षेत्र, पटना सिटी क्षेत्र और दीदारगंज क्षेत्र। इन क्षेत्रों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में कुल 60 नए पद सृजित किए गए हैं।

नागरिकों को घरेलू खरीद के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री गृहस्थल क्रय सहायता योजना 2024 को मंजूरी दी गई, जो निवासियों के जीवन स्तर को समर्थन देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

ये पहल बिहार सरकार द्वारा शासन को मजबूत करने, पर्यटन को बढ़ावा देने, शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार करने और राज्य भर में लोक कल्याण को बढ़ाने के लिए एक ठोस प्रयास का प्रतिनिधित्व करती हैं।

(आईएएनएस)