Bihar सरकार ने कैबिनेट बैठक में नौ प्रस्तावों को दी मंजूरी

Patna पटना: नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें विभिन्न विभागों के नौ प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। नीतीश कुमार सरकार ने पटना जिले के मसौढ़ी में 560 छात्रों की क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए ₹56 करोड़ 65 लाख 42 हजार की मंजूरी दी। पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया प्रखंड में इसी तरह का आवासीय विद्यालय बनाने के लिए ₹50 करोड़ 47 लाख 74 हजार की मंजूरी दी गई। दोनों परियोजनाएं बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना का हिस्सा हैं।बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के 13 सितंबर, 2023 के संकल्प द्वारा निर्धारित शर्तों और दरों का पालन करते हुए बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में रहने वाले छात्रों के लिए भोजन और जलपान की व्यवस्था के लिए जीविका से सेवाएं लेने की भी मंजूरी दी। कैबिनेट ने भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता तारणी दास को दो साल के लिए अनुबंध के आधार पर सेवा विस्तार भी दिया है। यह निर्णय 31 अक्टूबर, 2024 को उनकी निर्धारित सेवानिवृत्ति के बाद प्रभावी होगा।

शहीद होने वाले सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के निकटतम आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि में वृद्धि को मंजूरी दी गई। संशोधित राशि शोक संतप्त परिवारों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। कैबिनेट ने महिला सशक्तिकरण और सहभागिता के उद्देश्य से "महिला संवाद" कार्यक्रम को भी मंजूरी दी। लिंग-केंद्रित पहलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, पूरे राज्य में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ₹225.78 करोड़ का व्यय स्वीकृत किया गया। पटना जिले में डुमरी हॉल्ट और पोठही रेलवे स्टेशन के बीच एक रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹109.22 करोड़ है और इससे कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार होगा। रामपुर (एनएच-80) से श्रृंगीऋषि धाम पथ तक 21.85 किलोमीटर सड़क को मजबूत करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी दी गई, जिसमें सीतारामपुर, सिंगारपुर और अन्य क्षेत्रों से गुजरने वाले खंड शामिल हैं। 44.91 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य लखीसराय जिले में सड़क के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है। इसके अलावा, छपरा बाईपास से छपरा मेडिकल कॉलेज (1.40 किमी) तक 4-लेन सड़क और 2-लेन पूर्वी और पश्चिमी पथ (2.00 किमी) के निर्माण के लिए एक और मंजूरी दी गई। इस परियोजना की अनुमानित लागत 43.40 करोड़ रुपये है और इससे क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ये निर्णय बिहार सरकार के बुनियादी ढांचे में सुधार, सशस्त्र बलों के कर्मियों के परिवारों के लिए बेहतर कल्याण सहायता प्रदान करने और लक्षित कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।