Bihar सरकार ने दिव्यांग सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की

Patna.पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। मंगलवार को सीएम कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में जहां 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, वहीं उच्च स्तरीय सरकारी सेवाओं के लिए इच्छुक दिव्यांग उम्मीदवारों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना 'संबल' के तहत एक नई पहल को मंजूरी दी गई। दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना' पिछड़ा वर्ग (बीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और सामान्य वर्ग के दिव्यांग पुरुष उम्मीदवारों को लाभान्वित करेगी, जिन्हें वर्तमान में राज्य की मौजूदा सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती है। इस नई योजना के तहत, बीपीएससी या यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50,000 रुपये मिलेंगे। साक्षात्कार चरण के लिए अर्हता प्राप्त करने वालों को तैयारी में सहायता के लिए अतिरिक्त 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य दिव्यांग उम्मीदवारों को मुख्यधारा में लाना, उच्च स्तरीय सरकारी सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना और उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है।

इस योजना से तैयारी के दौरान वित्तीय दबाव कम होने और दिव्यांग उम्मीदवारों को सिविल सेवाओं में प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। इस निर्णय को बिहार में दिव्यांग युवाओं के समावेशी विकास, समान अवसर और सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो 2025 के चुनावों से पहले युवाओं और सामाजिक न्याय पर राज्य सरकार के फोकस के अनुरूप है। इसके अलावा, बिहार सरकार ने राज्य में सभी सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्तियों की सभी श्रेणियों में मूल निवासी महिला उम्मीदवारों के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है।सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन को भी मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं के लिए अधिकतम रोजगार के अवसर और कौशल विकास प्रदान करना है। बिहार कैबिनेट ने कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी है और उनमें से सबसे अधिक 14 परियोजनाएं सड़क निर्माण विभाग में हैं। इसके अलावा कृषि विभाग में 6, वित्त विभाग में 4, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3, विधि, स्वास्थ्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य प्रशासन में 2-2, तथा खाद्य एवं उपभोक्ता मामले, कैबिनेट सचिवालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, ऊर्जा, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, समाज कल्याण, पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्रालय में 1-1 प्रस्ताव हैं।