बिहार जाति जनगणना: पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में जाति-आधारित सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दीं

पटना: जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया. पटना उच्च न्यायालय राज्य में जाति-आधारित सर्वेक्षण कराने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। जाति आधारित सर्वेक्षण के विभिन्न पहलुओं को चुनौती देने वाली 5 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया. उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार द्वारा किये जा रहे जाति सर्वेक्षण को सही ठहराया।

अपने फैसले में पटना हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय संसद, जिसने जनगणना अधिनियम, 1948 बनाया है, के पास सर्वेक्षण करने की शक्ति है. हम जाति-आधारित सर्वेक्षण को अपने आप में एक जनगणना मानते हैं। बिहार सरकार दो चरणों में सर्वे कराएगी.

बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे जाति सर्वेक्षण को बरकरार रखने के पटना उच्च न्यायालय के फैसले पर वकील रितिका शर्मा ने पीटीआई से कहा, "उच्च न्यायालय ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं, अब सरकार जाति जनगणना जारी रख सकती है। हम अब उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।" .