बिहार: कैबिनेट ने जल-जीवन-हरियाली मिशन को 3 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी

बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को विस्तार के बाद अपनी पहली बैठक में जल-जीवन-हरियाली मिशन के विस्तार को अगले तीन साल के लिए मंजूरी दे दी। इसने वित्त वर्ष 2022-25 तक खर्च किए जाने वाले ₹12,568 करोड़ के आवंटन को भी मंजूरी दी।

मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कैबिनेट, एस सिद्धार्थ ने कहा कि योजना, पूर्व की तरह, लघु सिंचाई, जल संसाधन, पर्यावरण और वन, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग, कृषि, शहरी विकास सहित 15 विभिन्न विभागों द्वारा लागू की जाएगी। पंचायती राज, पशुपालन, सूचना एवं जनसंपर्क, राजस्व एवं भूमि सुधार एवं भवन निर्माण विभाग।

2019-20 में, सरकार ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए जल निकायों के कायाकल्प, पौधे लगाने और अन्य विभिन्न योजनाओं के लिए 2021-22 तक 7,376 करोड़ की राशि खर्च की।

"जल-जीवन-हरियाली योजना के कार्यान्वयन के तरीके में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चालू वित्त वर्ष में ₹ 5,222 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी, जबकि ₹ 3,668 करोड़ और ₹ बाद के वर्षों में 3,677 करोड़ रुपये रखे गए हैं, "सिद्धार्थ ने कहा, प्रशासनिक खर्चों के लिए 37.38 करोड़ आवंटित किए गए हैं।