Bihar व्यापार सम्मेलन को 1.8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले

Bihar पटना : बिहार के उद्योग एवं पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने शुक्रवार को कहा कि दो दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में देश के प्रमुख औद्योगिक समूहों द्वारा राज्य में 1.8 लाख करोड़ रुपये के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। प्रस्तावित निवेश पिछले साल बिहार में आयोजित पहले निवेशक सम्मेलन के इसी आंकड़े से तीन गुना अधिक है।

अडानी समूह जो राज्य में सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है, ने 29,700 करोड़ रुपये की निवेश योजनाओं का अनावरण किया, जबकि सन पेट्रोकेमिकल्स ने 36,700 करोड़ रुपये और सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज एनएचपीसी ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए 5,500 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा है।

बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में हस्ताक्षरित अन्य समझौता ज्ञापनों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 3,000 करोड़ रुपये के लिए एसएलएमजी बेवरेजेज, सामान्य विनिर्माण श्रेणी में 800 करोड़ रुपये की योजना, जबकि हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 300 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया है।

अडानी एंटरप्राइजेज के निदेशक प्रणव अडानी ने कहा कि समूह अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपये और सीमेंट विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने में 2,500 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली परियोजना से प्री-कमीशनिंग चरण में कम से कम 12,000 नौकरियों के अवसर पैदा होने की उम्मीद है - और परिचालन चरण के दौरान लगभग 1,500 कुशल नौकरियों का सृजन भी होगा।

इसके अलावा, समूह ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र और शहर गैस वितरण परियोजनाओं में निवेश की योजना बनाई है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के दूसरे दिन, सन पेट्रोकेमिकल के प्रबंध निदेशक दिलीप सांघवी ने बिहार में अक्षय ऊर्जा और भंडारण बुनियादी ढांचे में 36,700 करोड़ रुपये के परिवर्तनकारी निवेश की घोषणा की। उन्होंने कहा, "हरित बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और केंद्र सरकार के अक्षय ऊर्जा फोकस के साथ तालमेल बिठाने के उद्देश्य से की गई इस पहल से राज्य में 30,000 से अधिक नौकरियों का सृजन होने का अनुमान है।" शिखर सम्मेलन अपने आप में एक उल्लेखनीय सफलता रही है, जिसमें भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के 850 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मंत्री ने कहा कि 350 से अधिक कंपनियों द्वारा बिहार सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है।

(आईएएनएस)