Bihar Budget: नीतीश सरकार महिलाओं, किसानों, युवाओं पर ध्यान केंद्रित करेगी, विशेष योजनाओं का वादा करेगी

Bihar पटना : नीतीश कुमार सरकार सोमवार को बिहार बजट 2025-26 पेश करने वाली है, जिसे उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी विधानसभा में पेश करेंगे। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यह सरकार का आखिरी बजट होगा।

राज्य सरकार प्रमुख मतदाता समूहों: महिलाओं, किसानों और युवाओं पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों, बेरोजगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लक्षित करने वाली विशेष योजनाएं शामिल होने की उम्मीद है। स्वयं सहायता समूहों के लिए नए कार्यक्रम, उद्यमियों के लिए सब्सिडी, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, सिंचाई के लिए विशेष प्रोत्साहन, फसल बीमा, इनपुट सब्सिडी, बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने के लिए औद्योगिक निवेश के लिए सब्सिडी, ग्रामीण सड़कों का विस्तार, आवास परियोजनाएं और विद्युतीकरण इस बजट की मुख्य विशेषताएं होंगी।

नीतीश कुमार सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, कौशल विकास कार्यक्रम और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण बढ़ाने के लिए शिक्षा और युवाओं पर विशेष ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में इस बजट में एनडीए की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए लोकलुभावन उपाय किए जा सकते हैं। राज्य में बेरोजगारी का संकट और बेहतर औद्योगिक निवेश की मांग सरकार को साहसिक सुधार लाने के लिए प्रेरित कर सकती है। नीतीश कुमार सरकार द्वारा अपने अंतिम चुनाव-पूर्व बजट में रोजगार, महिला सशक्तिकरण और किसानों के कल्याण पर ध्यान दिए जाने की संभावना है।

युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप योजनाओं का विस्तार, ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा के दायरे में वृद्धि, चुनाव से पहले छह लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा के साथ 34 लाख नौकरियों का वादा, लघु, मध्यम और बड़े पैमाने के व्यवसायों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी के साथ महिला उद्यमियों के लिए विशेष पैकेज और व्यवसाय में दलित महिलाओं के लिए अलग से निधि आवंटन।

राज्य सरकार बिहार में महिलाओं और बुजुर्गों के लिए पेंशन बढ़ा सकती है। मौजूदा 400 रुपये प्रति माह पेंशन को बढ़ाकर 1,000 रुपये किया जा सकता है। बुजुर्ग महिलाओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की उम्मीद है।

उम्मीद है कि नीतीश कुमार सरकार कृषि लागत कम करने के लिए बिजली और डीजल पर सब्सिडी देगी, जल्दी खराब होने वाले सामानों के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं का विस्तार करेगी और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए नई फसलों के बीजों पर सब्सिडी देगी। (आईएएनएस)