Bihar: एक केंद्र के लिए BPSC की दोबारा परीक्षा आज; छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज होगा

New Delhi नई दिल्ली: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) शनिवार को बापू परीक्षा परिसर केंद्र के उम्मीदवारों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित कर रहा है, जहां 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के दौरान अनियमितताएं सामने आई थीं। हालांकि, छात्रों और राजनीतिक दलों ने आज परीक्षा को बाधित करने की कसम खाई है। 22 अलग-अलग केंद्रों पर होने वाली इस दोबारा परीक्षा में 10,000 से अधिक उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है। हालांकि, छात्रों द्वारा पूरी परीक्षा को रद्द करने और पूरे बिहार में फिर से परीक्षा कराने की मांग के कारण विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। बीपीएससी सचिव सत्यप्रकाश शर्मा ने कहा कि राज्यव्यापी दोबारा परीक्षा का कोई औचित्य नहीं है, उन्होंने दोहराया कि आयोग की आगे दोबारा परीक्षा कराने की कोई योजना नहीं है।

इससे पहले शुक्रवार को पटना में पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ ​​पप्पू यादव के नेतृत्व में हुए आंदोलन ने सचिवालय हॉल्ट स्टेशन पर रेल सेवाएं बाधित कर दीं और वाहनों की आवाजाही रोक दी। वामपंथी छात्र संगठनों ने भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिनमें से कुछ बिना प्रशासनिक अनुमति के आयोजित किए गए थे। भारी पुलिस बल की तैनाती के बावजूद राजेश रंजन और उनके समर्थक रेलवे परिसर में घुस गए और 17 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए पटरियों पर बैठ गए। यह विरोध प्रदर्शन BPSC प्रारंभिक परीक्षा में व्यापक अनियमितताओं के आरोपों से उपजा है। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि पुनर्परीक्षा को एक केंद्र तक सीमित रखना अपर्याप्त है और अन्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है।

जिला प्रशासन ने राजेश रंजन और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक सेवाओं में बाधा डालने के लिए मामला दर्ज किया है। हालांकि राजेश रंजन ने न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रखने की कसम खाई है, जिसमें मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाना भी शामिल है। उन्होंने इस मुद्दे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा: "हम इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। BPSC ने गलत किया है और उसे पूरी परीक्षा रद्द करनी चाहिए। हम इस मामले पर विरोध जारी रखेंगे। हमारा विरोध भविष्य में भी जारी रहेगा जब तक कि बिहार और देश में पेपर लीक बंद नहीं हो जाता।" तनाव बढ़ने और प्रशासन के अलर्ट पर होने के कारण स्थिति अस्थिर बनी हुई है। अभ्यर्थियों और उनके समर्थकों द्वारा राज्यव्यापी कार्रवाई की मांग जारी रखने के कारण आगे भी व्यवधान की आशंका है।